images
images
  • भूमि आयोगका १ हजार ४४४ जनाको जागिर धरापमा

    काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा गठन गरेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो ।

    यससँगै केन्द्र र ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त ३१६ पदाधिकारी तथा करारसहित १,१२८ कर्मचारीको नियुक्ति खारेज हुने भएकाले करिब १,४४४ जनाले जागिर गुमाउनेछन् ।

    हालसम्म मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको आयोग खारेजीसँगै तत्काल यो खर्च पनि बच्ने भएको छ ।

    तर, आयोग खारेजीपछि यसले गरेका काम, बाँकी प्रक्रिया र ११ लाखभन्दा बढी दर्ता भएका आवेदनको अवस्था भने अन्योलमै छ ।

    अहिलेसम्म करिब ८ हजार ७४ जनाले मात्र लालपुर्जा पाएका छन् भने ५१ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गाको नाप नक्सा गरिएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images