काठमाडौं–नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले शपथ लिएको ४८ घण्टा नबित्दै नेपाल टेलिकमले विवादास्पद ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता अघि बढाएको खुलासा भएको छ। टेलिकमले अयोग्य ठहरिनुपर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिजसँग ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम’ जडानको ठेक्का दिने तयारी गरेको हो।
टेलिकमले गत भदौ ३० गते नै हुवावेको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सम्झौता गर्ने तयारी गरे पनि, भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण मिति सारिएको थियो। असोज ८ गते फेरि सम्झौता गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएको छ।
यसअघि टेलिकमले भदौ १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी हुवावेलाई एकल प्राविधिक छनोट भएको जनाएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ २५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले आपूर्तिकर्ताले टेलिकमका प्रयोगकर्ताको निजी डाटामा पहुँच पाउने खतरा औंल्याउँदै संवैधानिक मौलिक हक र राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
टेलिकमकै कर्मचारीका अनुसार बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सुरुदेखि नै हुवावेलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरिएको थियो। उनले भने, ‘आन्दोलनले सरकार नै ढल्यो। नयाँ अन्तरिम सरकारको मर्म नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही हो। तर हुवावे सम्झौता रोकिएन भने नयाँ मन्त्रीको विश्वासनीयता नै प्रश्नमा पर्छ।’
यस विषयमा टेलिकमका परामर्शदाता ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट जर्मनीले समेत ४ वर्षअघि नै पत्रमार्फत स्वार्थको द्वन्द्व हुने स्पष्ट चेतावनी दिएको थियो। “एउटै कम्पनीले नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली दुवै नियन्त्रण गरेमा डाटा म्यानिपुलेसन सम्भव हुन्छ र आगामी प्रविधिहरूका लागि उपयुक्त हुँदैन,” को सिफारिसमा भनिएको थियो।
यता, हुवावेमाथि अमेरिकी सरकारको प्रतिबन्ध कायम छ। ‘ओराकल’ कम्पनीले समेत आफ्नो सफ्टवेयर हुवावेसँग एकीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाल टेलिकमलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सञ्चार मन्त्री खरेलले भने, ‘मलाई यसबारे जानकारी छैन। टेलिकमका पदाधिकारीसंग बुझ्छु। गलत भएको पाउँछु भने प्रक्रिया रोकिनेछ।’
यसरी सर्वोच्चको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनी, र हुवावेको अयोग्यता बेवास्ता गर्दै टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको घटनाले नयाँ सरकारको इमान्दारिता र मन्त्रीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।






















