काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो रकम धरौटी राखेर साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दायर गरेका छन् ।
उक्त निवेदन सोमबार (साउन २६) न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि उनी ७३ वटा निवेदनसहित उच्च अदालत पुगेका थिए ।
गत वर्ष चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशमा लामिछाने मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका थिए ।
उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनः ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।
तर, सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।
अहिले लामिछानेले जिल्ला अदालतमा सहकारी ऐनको दफा १३१(क) अनुसार बिगो रकम तिरेर साधारण तारेखमा रिहा हुन पुनः निवेदन दिएका छन् ।
उनको निवेदनमा भनिएको छ कि उक्त कानुन उनको हकमा लागु नहुन सक्छ भने पनि उनले दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बिगोका रूपमा पेश गरेका छन् ।
यद्यपि दफा १३१(क) को उपदफा २ ले संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियुक्तलाई मिलापत्र गर्न प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरिएको छ ।























