images
images
  • घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने

    काठमाडौं– घरजग्गा व्यवसायीहरूले हदबन्दी छुट पाएका जग्गामा घडेरी अथवा त्यस्तै घडेरीमा घर वा आवासीय इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सहमति जनाएको छ।

    भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमार्फत यस प्रावधानलाई लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। समितिले आजै यस विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले हदबन्दी छुट पाएका जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो।

    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार, सन् २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुँदा घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउने व्यवस्था खुला भएको थियो। हाल १०० भन्दा बढी कम्पनीहरूले घरजग्गा व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन्।

    तर, हालको व्यवस्था अनुसार हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तै घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न अनुमति छैन। प्रस्तावित विधेयकले हदभित्रको जग्गामा पनि घडेरी विकास गरी घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा संसदीय समितिले सहमति जनाएको छ।

    विधेयकको दफा १ अनुसार, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशअनुसार तोकिएको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरीमा घर वा आवासीय इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछन्। उपदफा २ मा भनेको छ, बिक्री गर्दा घर वा आवासीय इकाइ खरिदकर्ताहरूको सामूहिक उपयोगका लागि राखिएको जग्गाको स्वामित्व खरिदकर्ताहरूमा सामूहिक रूपमा कायम गरिनुपर्नेछ।

    तर, केही सर्तहरू पनि लागू हुनेछन्। घरजग्गा व्यवसायीले बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र वर्गीकरण गरेका जग्गामा प्रचलित कानुन र सूचित आदेशअनुसार तोकिएको हदसम्म मात्रै घडेरी विकास गर्न सक्नेछन्, र ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाउनेछन्।

    तर, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगाडि अनुमति लिएर खरिद गरिएको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेक भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

    वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय तहहरूले हाल भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिरहेको अवस्थामा कृषिको जग्गामा घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या हुन सक्ने भएकाले, वर्गीकरण हुनु अघि अनुमति लिएर खरिद गरिसकेका जग्गाको बिक्रीमा कुनै बाधा नपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images