बुटवल– सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका रास्वपा अध्यक्ष तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पुनः थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गर्दै बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।
यो मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले थुनाको आदेश दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त आदेश सदर गरिसकेको छ ।
तर, लामिछाने पक्षले अनुकूल न्यायाधीशको पर्खाइमा सुनुवाइ स्थगित गराएको आरोप अदालत प्रशासनबाट लागेको छ ।
कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले भने बिरामीपन र मुद्दा अध्ययनको अभावका कारण स्थगन गराएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र सुरेन्द्र भण्डारीलगायत कानुनविद्हरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ प्रयोगको कानुनी आधार अझै स्पष्ट नभएको र बिगो बुझाउनु
गल्तीको अप्रत्यक्ष स्वीकृति हुने बताए ।
उनीहरूका अनुसार यदि लामिछाने छुटे भने अन्य कैदीबन्दीले पनि यस्तै माग गर्न सक्नेछन् ।
लामिछानेसहित चार जनामाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलनको आरोप छ ।
जसमा आफ्नो भागको रकम उनले बुझाएका छन् ।
रूपन्देही कारागारले भने लामिछानेलाई अन्य कैदीजस्तै सुविधा दिइएको र सुरक्षाका कारण छुट्टै कोठा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।























