अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको ९० भन्दा बढी देशले सामान अमेरिका निर्यात गर्दा तिर्नुपर्ने नयाँ करको दर बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयनसँगै विभिन्न देशबाट अमेरिका सामान निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले अमेरिकी सरकारलाई कर तिर्नुपर्नेछ ।
जसअनुसार भारत र ब्राजिलले ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पले २७ अगस्टदेखि भारतीय वस्तुमाथि कर लगाउँदै छन् । नेपाली वस्तुमाथि भने १० प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ । अमेरिका र चीनबीच भने करको विषयमा वार्ता भइरहेको छ । दुवै देश १२ अगस्टसम्म नयाँ कर लागू नगर्न सहमत भएका छन् । मेक्सिकोमा भने ९० दिनसम्म पुरानै दर लागू हुनेछ । अमेरिकाले उत्तरी छिमेकी देश क्यानडामाथि गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ३५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
ट्रम्पले भारतमा ५० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय लिएपछि भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ । अमेरिकाले भारतले अहिले पनि रुसबाट तेल आयात गरिरहेकाले अतिरिक्त कर लगाएको जनाएको छ । यो अतिरिक्त कर २७ अगस्टदेखि लागू हुनेछ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रमुख ५ कारणले अमेरिकाले भारतमाथि अतिरिक्त कर लगाएको हो । ती कारणमा ब्रिक्सप्रति ट्रम्पको आक्रोश, व्यापार सम्झौतामा कुरा नमिल्नु, चीनसँग नजिकिनु, अपरेसन सिन्दुर रोक्न समर्थन नमिल्नु र गैरभन्सार अवरोध छन् ।
ब्रिक्स उदीयमान अर्थतन्त्रको समूह हो । यसमा भारतसहित चीन, ब्राजिल, रुस, दक्षिण अफ्रिका, इरान, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, मिस्र र संयुक्त अरब इमिरेट्स छन् । यी सबै देश डलरमा आफ्नो निर्भरता कम गर्ने पक्षमा छन्, जुन राष्ट्रपति ट्रम्प चाहँदैनन् । उनी समय–समयमा ब्रिक्स देशहरूलाई शतप्रतिशत कर लगाउने धम्की दिइरहन्छन् ।
अमेरिका वर्षौदेखि भारतसँग व्यापार सम्झौताको कोसिस गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यो प्रयास भए पनि कुरा मिल्न सकेको थिएन । ट्रम्प भारतसँगको व्यापार सम्झौताले अमेरिकाका लागि भारतीय बजार खुल्नेमा ढुक्क भए पनि यो विषयमा सहमति बनेको छैन ।
ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीच भएको ‘अपरेसन सिन्दुर’ युद्धको विराम आफूले गराएको दाबी गर्दै आए पनि भारत यो कुरालाई स्वीकार्दैन । भारतले युद्धविराममा अमेरिकाको भूमिका नरहेको बताउँदै आएको छ । अमेरिका लामो समयदेखि गैरभन्सार नियमलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । हरेक देशले गैरभन्सार लगाउने भए पनि अमेरिका यो मामलामा छुट चाहन्छ ।
चीन भ्रमणमा जाँदै मोदी
अमेरिकाले भारतमाथि करको मात्रा बढाएपछि भारत छिमेकी मुलुक चीनतिर ढल्किएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यही कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही अगस्टको अन्त्यमा संघाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदै छन् । सन् २०१८ पछि मोदीको पहिलो चीन भ्रमण हुनेछ । सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र (गलवान घाटी) मा चिनियाँ सैनिकको घुसपैठपछि भारत र चीनको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
गत वर्ष रुसको कजानमा प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति जिनपिङबीच भेटवार्ता भएपछि सम्बन्धमा सुधार आएको थियो । हालैमात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले चीन र जापानको भ्रमण गरेकाले मोदी चीनसँगै जापान जाने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ । यो सम्मेलनमा मोदीको भेट रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि हुने सम्भावना छ ।


विश्व खबर 




















