images
images
  • प्रधानन्यायाधीशबाटै संविधान उल्लंघनको प्रयास : गोलाप्रथा प्रस्तावपछि सर्वोच्चमा विभाजन, महाभियोगको सम्भावना

    काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अहिले गम्भीर आलोचनाको घेरामा छन्।

    गएको साता बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा उनले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक इजलास गठनमा गोलाप्रथाको प्रस्तावले न्यायालयभित्र तीव्र मतभेद र अन्योल सिर्जना गरेको छ।

    बरिष्ठ न्यायाधीशहरू बैठक छाडेर बाहिरिएको घटनासँगै राउतमाथि संविधान उल्लंघनको आरोप लाग्न थालेको छ। बहस यति तीव्र छ कि उनीमाथि महाभियोग लगाउने सम्भावनासमेत चर्चा सुरु भएको छ।

    संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथाको प्रस्ताव

    गत बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा १९ जना न्यायाधीश सहभागी थिए। प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै ‘गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश चयन गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरे। तर यो प्रस्ताव संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थासँग ठोक्किएको छ।

    धारा १३७ मा भनिएको छ:

    “संवैधानिक इजलास पाँच सदस्यीय हुनेछ, जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र बाँकी चार सदस्य न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्नेछन्।”

    यस धारमा प्रधानन्यायाधीशलाई चार जना न्यायाधीश चयन गर्ने अधिकार दिइए पनि त्यसमा गोलाप्रथा लागू गर्ने कुरा संविधानबाहिरको अभ्यास मानिन्छ।

    बैठकमै उठेको असहमति, न्यायाधीशहरूको बहिष्कार

    राउतको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै बरिष्ठ न्यायाधीशहरू बैठकबाटै बाहिरिए। यो घटनाले सर्वोच्चभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा ल्याएको छ। उनीहरूको धारणा छ— गोलाप्रथा लागू भएमा कनिष्ठ न्यायाधीशहरू इजलासमा पर्न सक्छन् र उनीहरू प्रधानन्यायाधीशको प्रभावमा निर्णय दिन बाध्य हुन सक्छन्। यसले इजलासको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता खतरामा पार्न सक्छ।

    इजलासमा अल्पमत र प्रतिशोधको आशंका

    राउतमाथि लगाइएको अर्को गम्भीर आरोप भने इजलासमा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रतिशोधस्वरूप यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो भन्ने हो। असार तेस्रो साता संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा राउत अल्पमतमा परेका थिए। उनको पक्षमा नहकुल सुवेदी मात्रै थिए, भने सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले राउतविपरीत मत दिएका थिए।

    यो अल्पमतको ‘अपमान’ को बदलास्वरूप गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्ने बुझाइ सर्वोच्च स्रोतहरूको छ।

    गोलाप्रथा र रोष्टर प्रणाली: कानुनी पृष्ठभूमि

    सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि हाल बरिष्ठ न्यायाधीशहरूको रोष्टर प्रणाली लागू छ। यो परमादेशमार्फत स्थापित प्रणाली हो। अधिवक्ता माधव बस्नेतद्वारा दायर रिटपछि न्यायाधीश मीरा खड्कासहितको इजलासले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो।

    बस्नेत भन्छन्, “जिल्ला अदालतभन्दा माथिका कुनै पनि अदालतमा गोलाप्रथा गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हो। अझ संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा गर्नु त पूर्णतः अनुचित हुन्छ।”

    गोलाप्रथाको पक्षमा कति तर्क छन्?

    नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भने गोलाप्रथाको प्रस्तावलाई पूर्णतः गलत मान्दैनन्। उनी भन्छन्, “गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोकिए पनि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशकै निर्णय हुन्छ। यसले पारदर्शिता दिन सक्छ। नियमावली संशोधन गरेर यो सम्भव हुन्छ।”

    उनले सुझाएका दुई मोडेल छन्—

    1. रोष्टरमा सूचीकृत न्यायाधीशहरूबीच गोलाप्रथा।

    2. सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशमध्येबाट गोलाप्रथा।

    तर कानुनी विज्ञहरू भन्छन्, नियमावलीको संशोधनले संविधानको व्याख्या फेरिदैन।

    चोलेन्द्रसमशेर जबराको मुद्दामा जोडिएको राजनीति

    स्रोतका अनुसार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई संसद सचिवालयबाट ‘महाभियोग निष्क्रिय भयो’ भनेर दिइएको पत्र र त्यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीचको मतभिन्नता पनि अहिलेको विवादको मूल कारणमध्ये हो।

    प्रधानन्यायाधीश राउत जबरालाई सफाइ दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। तर बरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बहुमत भने उनको विपरीत छ। जबरालाई सफाइ दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा निर्णय भएमा त्यो इजलासमा राउत फेरि अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा आफू अनुकूल बेन्च बनाउन गोलाप्रथाको माध्यम रोजिएको हो भन्ने आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ।

    गोलाप्रथाको प्रस्ताव कसको पहलमा?

    स्रोतका अनुसार, हालै नियुक्त भएका न्यायाधीश मेधराज पोखरेलले यो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। पोखरेल सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए। यही संगठनले चोलेन्द्रसमशेरलाई सफाइ दिनु हुँदैन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसैले गोलाप्रथा प्रस्तावलाई रणनीतिक कदमको रूपमा हेरिएको छ।

    महाभियोग सम्भव छ?

    एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, “संविधान उल्लंघन गम्भीर विषय हो। तर अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव बैठकको आधिकारिक अभिलेखमा परेको प्रमाण छैन। त्यसैले महाभियोगजस्तो गम्भीर कदम चाल्नुअघि ठोस प्रमाण आवश्यक छ।”

    स्रोतहरू भन्छन्— यदि प्रमाणित हुन्छ कि प्रधानन्यायाधीशले संविधानको स्पष्ट व्यवस्था उल्लंघन गर्दै गोलाप्रथा प्रस्ताव गरेका थिए भने त्यो महाभियोगको विषय बन्न सक्छ। संविधानको धारा १०१(२) अनुसार, “गम्भीर कर्तव्य हिनता वा आचरणहीनता” को आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्छ।

    निष्कर्ष: नेतृत्वमा विश्वसनीयताको संकट

    सर्वोच्च अदालत अहिले संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश स्वयंमाथि उठेका प्रश्नहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, स्वायत्तता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर सन्देह खडा गरेका छन्। न्यायिक नेतृत्वले नै संविधानको व्यवस्था ‘मोड्ने’ प्रयास गर्नु गम्भीर संकटको संकेत हो।

    यो बहस सन्देह र आरोपको चरणमा मात्रै सीमित रहन्छ वा कुनै गहिरो अनुसन्धान र राजनीतिक प्रक्रिया (जस्तै महाभियोग) मा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अबको घटनाक्रमले तय गर्नेछ। यद्यपि, अहिलेका लागि एक कुरा स्पष्ट छ— देशको सर्वोच्च अदालतभित्रै संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा नै ठूलो मतभेद देखिएको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images