काठमाडौं– विगत ९ वर्षयता विवादित बन्दै आएको र असफल सावित भएको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान फेरि अनिवार्य गरिएको छ । पटक–पटक सरकारले लागू गर्न सूचना प्रकाशन गर्दै आए पनि विगत लामो समयदेखि इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । हचुवामा बिनाअध्ययन सुरु गरेको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर असोज १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गराउने गरी निर्णय भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ भदौ ५ बाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सुरु गरेको थियो, तर त्यो अहिलेसम्म सफल कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मंगलबार सकिएको बैठकले सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
यस्तै, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि गत जेठ ९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकामा भदौ मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोसी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांक डिजिटाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फस्र्याेटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बैठक बसेको भएको हो ।
मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरूले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमार्फत् नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने समेत बताए ।























