काठमाडौं– खारेजीको सिफारिस भइसकेको ओमानस्थित मस्कटको नेपाली राजदूतावासमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले करारमा दुई जना कर्मचारी भर्ति गरी करिब ३५ लाख रुपैयाँ कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ।
स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार अनुप ढकाल र नानेभ शर्मालाई जनसम्पर्क सहायकका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको हो। दुबै नियुक्ति वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत गरिएको थियो। तर मस्कटस्थित नेपाली दूतावास त्यही हो जसलाई चूडामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले “खारेजीका लागि उपयुक्त” भन्दै सिफारिस गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको बासठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नतामा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट नेपाली नियोगमा कर्मचारी भर्ति गरिएको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार यो कोषको रकम विदेशिएका कामदारको उद्धार, शव व्यवस्थापन, सीप तालिम, क्षतिपूर्ति लगायत श्रमिकको हितमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। तर, ऐन र नियम विपरित उक्त दूतावासमा जनसम्पर्क सहायकका नाममा रकम खर्चिएको हो।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४३(क) मा उल्लेख भएअनुसार कूटनीतिक नियोगमा श्रम सेवाका लागि स्थानीय कर्मचारी करारमा लिन सकिने व्यवस्था भए पनि, मस्कटजस्तो खारेजी सिफारिसमा परेको दूतावासमा यस्तो नियुक्तिलाई अनावश्यक खर्च भनेर महालेखापरीक्षकले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।
यो प्रकरणमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका जिम्मेवार अधिकारीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नहुनुमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कामदारको पसिनाबाट जम्मा भएको रकम यसरी अनावश्यक नियुक्तिमा खर्च हुनु दु:खद भन्दै सम्बन्धित अधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग उठ्न थालेको छ।


विश्व खबर 




















