काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले चिकित्सा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सरकार त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ ।
चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको झडपसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेशलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताविपरीत भन्दै बदर गराई पुनः थुनामा राख्न मागसहित सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ ।
प्रवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार प्रस्तुत प्रमाणहरूले प्रसाईंमाथि गम्भीर आरोप पुष्टि हुने देखिन्छ ।
तर, उच्च अदालतले त्यो अवमूल्यन गर्दै हल्का धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
प्रसाईंमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, राज्यविरुद्धको अपराध, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधका आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।
साथै, सोही मुद्दामा अन्य तीन अभियुक्त सुशील बराल, दण्डपाणी रेग्मी र सरोज गौतम (तारा राजावादी) लाई पनि उच्चले क्रमशः ५० हजार, १० हजार र ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ २९ गते सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
अब ती सबैको धरौटी आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।























