काठमाडौं– मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ लाई संशोधन गर्दै सरकारले निश्चित अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन तयारी थालेको छ ।
२०७५ सालको १ भदौदेखि पूर्णतः निषेध गरिएको बहुविवाहलाई सर्तसहित अनुमति दिने गरी कानुन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार विवाहपछि सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को महिलाबाट बच्चा जन्मिएमा अहिलेको कानुनले दोस्रो महिलालाई असुरक्षित बनाएको भन्दै नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।
मौजुदा कानुनमा बहुविवाहमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।
तर, नयाँ मस्यौदामा महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिएमा दोस्रो विवाह स्वतः बदर नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधन मस्यौदाले अब ‘विवाहित पुरुषले’ होइन, ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ दोस्रो विवाह गर्न नपाउने उल्लेख गरेर महिला–पुरुष दुवैलाई समेटिएको छ ।
यद्यपि कानुनविद्हरू भने यसले बहुविवाहलाई खुला ढोका दिने भन्दै विरोधमा छन् ।
सरकार बहुविवाहलाई केही सर्तसहित कानुनी बनाउने तयारीमा छ ।
तर, विधिशास्त्रीहरू यसलाई महिला हिंसा बढाउने र सामाजिक प्रतिगमनको संकेतका रूपमा देखिरहेका छन् ।























