images
images
  • चुरे मासेर जलस्रोत सुकाइयो, अहिले फेरि जमिन सोसेर मरुभूमीकरणको तयारी

    काठमाडौं– गएको २६ असारमा मधेस प्रदेश सरकार र ६ साउनमा संघ सरकारले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे । त्यसपछि मधेसमा देखिएको पानी संकट समाधानका लागि थुप्रै कोणबाट बहस सुरु भयो । तर, सरकारले भने भूजलकै प्रयोग गरेर मधेसको संकट टार्ने निधो गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले पनि ९ साउनमा मधेसमा तत्काल ५०० वटा डिपबोरिङ गर्ने घोषणा गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणा कुनै आधिकारिक निकायसँगको छलफल र अध्ययन गरेर आएको थिएन ।विगत केही वर्षयता सुक्खाग्रस्त हुँदै गएको मधेसमा अहिले चुरे क्षेत्रबाट हुने जल प्रवाह घट्दै गएको छ भने त्यहाँका नदीहरू पनि सुक्दै गएका छन् । भूजल सतह पनि घटेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ ।

    यस्तो अवस्थामा फेरि घट्दो भूजलको दोहन गर्ने सरकारको योजना मधेसकै जनताबाट आलोचित हुँदै गएको छ । बढ्दो जलवायु संकटको मुख्य कारक भूजल सतह घट्नु रहेकाले पुनर्भरणको योजनालाई हरेक क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने विषय सरकारका हरेक प्रतिवेदनमा समेटिन्छन् । तर, सरकारले भने आफ्नै अध्ययन र प्रतिवेदनविपरीत भूजल भण्डार रित्याउने योजना अघि बढाएको छ ।

    २०७८ को जनगणनाअनुसार ९ हजार ६६१ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको मधेस प्रदेशमा ६१ लाख १४ हजाार ६०० जनसंख्या छ, जुन देशकै उच्च जनघनत्व हो । बाग्मतीपछि देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या यही प्रदेशमा छ । बढ्दो जनघनत्वका कारण पानीका स्रोतहरू अपर्याप्त हुँदै गएको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई समाधान गर्नुको सट्टा भूजल भण्डार नै रित्याउने सरकारको योजना आफैँमा विवादास्पद देखिन्छ ।

    सरकारले अहिले अघि सारेको डिप बोरिङ योजना मधेसमा देखिएको तत्कालीन संकट समाधानका लागि मात्र हो भने मात्र स्वीकार्न सकिने, तर योसँगै पुनर्भरणको योजना सँगसँगै लगिएन भने भविष्यमा झन् संकट निम्तिने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्राविधिक रामेश्वर रिमाल बताउँछन् । ‘अन्तरनिकाय समन्वय र दीर्घकालीन योजनाको अभाव हामीमा छ । यसलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि मात्र डिपबोरिङको योजना अघि सारिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ नार्कका प्राविधिक रिमाल भन्छन्, ‘अब पनि भूजल भण्डार रित्याउने खालका योजना मात्र ल्याइन्छ भने त्यो मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने कदम मात्र हुन्छ ।’

    त्यस्तै, जसपा नेपालका मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको डिपबोरिङको विषय हचुवाको भरमा आएको दाबी गर्छन् । चुरे संरक्षण र मधेसको जलसंकटको विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने यादव डिपबोरिङको विषय तत्काल खारेज गरेर दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने माग गर्छन् । ‘पानी बनाउन सकिँदैन, तर बचाउन सकिन्छ । त्यसैले चुरे क्षेत्र मास्ने र भूजल रित्याउने कुनै पनि योजना बिनाअध्ययन सुरु गर्नु हुँदैन,’ यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा मधेसमा ५०० वटा डिपबोरिङ बनाउने जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यो तत्काल खारेज हुनुपर्छ । त्यसको सट्टा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ ।

    ०००

    मधेसमा स्यालो ट्युबेल र डिपबोरिङको आतंक

    तराई क्षेत्रमा मुख्य गरी स्यालो ट्युबेल र डिपबोरिङमार्फत् भूमिगत पानीको प्रयोग गरी सिँचाइ हुने गरेको छ । जसले गर्दा मधेसको भूमिगत जल भण्डार रित्तिँदै गएको छ । तर, सरकारी निकायहरू भने हरेक वर्ष कृषकहरूलाई सिँचाइका लागि त्यही स्यालो ट्युबेल र डिपबोरिङ बाँड्दै बसेको छ । मधेसका विभिन्न सिँचाइ आयोजना र जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र पनि रित्तिँदो भूजल भण्डारप्रति उदासीन देखिन्छन् । मधेसका ८ जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले हरेक वर्ष आफ्नो जिल्लामा ३०० को हाराहारीमा स्यालो ट्युबेल बाँड्दै आएका छन् । यस हिसाबमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले मात्र मधेसमा प्रतिवर्ष २ हजारदेखि २५ सय स्यालो ट्युबेल बाँड्छन् । प्रतिट्युबेल १ लाखका दरले पनि करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भूमिगत जल रित्याउने काममै सरकारले लगानी गर्दै आएको छ ।

    यसमा स्थानीय तहहरू पनि पछि छैनन् । सिँचाइका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुको सट्टा स्यालो ट्युबेल वितरण नै पालिकाहरूका लागि सहज हुने गरेको छ । मधेसका १३६ वटै पालिकाले हरेक वर्ष १५ सय वटा यस्ता ट्युबेल बाँड्ने गरेको छ । तर, नहर, पोखरी तथा पुनर्भरणका योजना नगन्य हुन्छन् । जसले गर्दा भूजल सतह हरेक वर्ष घट्दै छ, तर पुनर्भरण भने शून्य । सजिलो र भोट बैंकका लागि स्थानीय तहहरू दीर्घकालीन योजनाका सट्टा यस्ता कार्यक्रम गर्न बढी रुचाउने गरेको धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको कृषि शाखाको कर्मचारीसमेत रहेको कमला नदी संरक्षण अभियानका अभियन्ता विक्रम यादव बताउँछन् । ‘जल संरक्षणमा राज्य नै उदासीन छ, सजिलो र नामका लागि हरेक वर्ष ट्युवेल बाँड्ने राज्यको नीति नसच्चिएसम्म मधेसको मरुभूमीकरण रोक्न सकिँदैन,’ विक्रम यादव भन्छन्, ‘बचाउनेभन्दा सिध्याउने दिशामा लाग्न सरकारलाई सल्लाह दिनेहरू विज्ञ हुनै सक्दैनन् ।’

    मधेसको बढ्दो मरुभूमीकरणलाई झन् बढावा दिने काम संघ सरकार आफैँले गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको कमला सिँचाइ आयोजना पनि कमला नदीको पानी सट्टा डिपबोरिङमार्फत् सिँचाइ गर्ने योजनामा लागेको छ । विगत २ वर्षदेखि यस आयोजनाले पनि ५० भन्दा बढी डिपबोरिङ जडान गरिसकेको छ । नदीको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्न सञ्चालन भएको आयोजना नै भूजल भण्डार रित्याउने काममा सक्रिय हुँदा मधेसको संकट झन् चुँलिँदै गएको छ ।

    ‘डिपबोरिङ समाधान होइन, मरुभूमीकरणको अस्त्र हो’

    मधेसमा अहिले ३०० देखि ४०० को हाराहारीमा डिपबोरिङ सञ्चालनमा छन् । एउटा डिपबोरिङले प्रतिसेकेन्ड ९० लिटर पानी तान्छ । यदि ३०० वटा मात्र डिपबोरिङ सञ्चालन भएमा पनि मधेसको जमिनमुनिबाट प्रतिसेकेन्ड २७ हजार लिटर पानी तानिन्छ । तर, बढ्दो खडेरी, मासिँदो चुरेको जलस्रोतले गर्दा सोही मात्रामा पुनर्भरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा हरेक वर्ष मधेसको जमिन सुक्खा हुँदै गएको छ ।

    देशको अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मधेसको माटो नै सुक्खा हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा देखिएको छ । हरेक वर्ष बढ्दो कृषिजन्य आयातका आँकडाले पनि यसलाई प्रष्ट पार्छ । तर, सरकारले ल्याउने योजनाहरूमा यस्ता समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्यालाई झनै बल्झाउने काम हुँदा भविष्यप्रति कोही पनि संवेदनशील नभएको नार्कका प्राविधिक रिमालको बुझाइ छ । ‘सरकारले समस्यालाई बल्झाउनेभन्दा पनि समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । अहिले बिनातयारी जसरी मधेसमा डिपबोरिङका योजना अघि सारिएको छ, यसले मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्नेबाहेक अरू केही गर्दैन ।’

    ८५ प्रतिशत चुरेको जंगल ४५ प्रतिशतमा खुम्चियो

    चुरे क्षेत्रलाई नेपालको जीवनरेखाका रूपमा लिइन्छ । पाकिस्तानको इन्दस नदीबाट नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको करिब २ हजार किमी लम्बाइको चुरे क्षेत्र नेपालमा भने पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको इलामसम्म करिब ८०० किमी लम्बाइको छ भने नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत र ७७ मध्ये ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । तर, सन् १९५० मा चुरे क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत जंगल र १५ बस्ती रहेकामा अहिले जंगलको हिस्सा ४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने बस्ती क्षेत्र बढेर ५५ प्रतिशत पुगेको प्रदेश वन निर्देशनालय, धनुषाका सूचना अधिकारी सूर्य शर्मा बताउँछन् ।

    २०१९ सालदेखि सुरु भएको चुरे दोहन अहिले उत्कर्षमा रहेको र यसो हुनुमा चुरे क्षेत्र केन्द्रित विकास निर्माणका काम हुनु रहेको जसपा नेपालका प्रदेश सांसद यादव बताउँछन् । २०१९ सालदेखि यो ६० वर्षको अवधिमा मधेसको चुरे क्षेत्र करिब ७० प्रतिशतले मासिएको यादवको दाबी छ । ‘द्वन्द्वकालमा माओवादीले पनि चुरे क्षेत्र नै कब्जा गरेर बस्ती बसायो भने अहिले चुरे क्षेत्रमै ठुल्ठुला सडक, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारको योजना बनिरहेका छन्,’ यादव भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्र मास्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । झन् अहिले त भूमि विधेयकमा यही चुरे क्षेत्र नै मास्ने तयारी भइरहेको छ । यो भनेको मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने प्रयास हो ।’

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images