काठमाडौं– लामो समयदेखि बहस र चर्चाका बीच अन्यौल अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुंग्याउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुंग्याउने तयारी गरिएको बताएका हुन् ।
उनले उक्त विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘निजगढ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त हो तर अहिले पनि अन्योल नै छ, यसपटकको बजेट भाषणमा यसको निर्माण र सञ्चालनको मोडोलिटी टुंग्याउने भनेका छौँ, यो काम हामी तदारुकताका साथ अघि बढाउँछौँ ।’
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई रुटभन्दा पनि यात्रु अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पाण्डेले ती विमानस्थलमा यात्रु संख्या वृद्धिका लागि विभिन्न योजना अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘कतिपय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यात्रुको संख्या नहुँदा करोडौँ घाटा भइरहेको जनाएका छन् । यात्रु संख्या बढाउन श्रम स्वीकृति, मेनपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सुविधा सो क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्छ ।’
मन्त्री पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेकोले यी २ आयोजना अब राष्ट्रिय गौरवका संरचनामा राख्नुपर्ने बताए । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘देशले अब यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका संरचनामा राख्दै यी आयोजनाबाट फाइदा लिनुपर्छ ।’
नेपाल एयरलाइन्सको ६ वटा विमान सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा सञ्चालनमा व्यवधान नहुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पहाडी जिल्लामा साना जहाज चलाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी दशकलाई पर्यटन प्राथमिकता दशक घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले संघीय मन्त्रालय र निकाय, तीनै तहका सरकार निजी क्षेत्रलाईसँगै राखेर पर्यटन संवाद कार्यक्रम गरिएको बताए ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई आफूले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारिएको बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
छलफलमा सांसदहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुंगो लगाउन, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको योजना बनाउन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए ।
वैकल्पिक वित्त विकास कोषबाट विमानस्थल बनाइने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारको बजेट पेस गर्दै वैकल्पिक वित्त विकास कोषको रकमबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर ९८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने गरेर वैकल्पिक वित्त विकास कोष बनाउने तयारी गरेको छ । यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी बाँकी भने सर्वसाधारण र अन्य संस्थाले लगानी गर्ने पाउने जनाइएको छ ।
हवाई उड्डयन क्षेत्रमा जलवायुको असरको चिन्ता
जापान । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जलवायु परिवर्तन र उड्डयनका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगका लागि तत्काल पहल गर्न आवश्यक भइसकेकोमा जोड दिएका छन् ।
जापानमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको ६०औँ महानिर्देशकस्तरीय सम्मेलनमा उड्डयन र वातावरण शीर्षकको सत्र सञ्चालन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हिमाल पग्लनुदेखि उड्डयन क्षेत्रमा उत्पन्न अवरोधसम्मका असरहरू नेपालमा स्पष्ट देखिन थालिसकेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई संयुक्त रूपमा पहल थाल्न आग्रह गरे ।
नेपालजस्ता देशहरू जसको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ‘लगभग शून्य’ योगदान छ, उनीहरूले समेत अहिले नै जलवायु संकटको मूल्य चुकाउन सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो । वक्ताहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको ५ वर्षे रणनीतिक योजना, शून्य कार्वन उत्सर्जन, दिगो हवाई इन्धन, न्यून कार्बनयुक्त हवाइ इन्धन तथा अन्य वैकल्पिक सफा ऊर्जाका स्रोतका विषयहरूमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
भारत, इन्डोनेसिया लगायतका सहभागीहरूले क्षेत्रीय क्षमतावृद्धिमा जोड दिएका थिए । भारतले इन्धन र पूर्वाधारबाहेक पनि वातावरणमैत्री नीति, जस्तै एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकमाथिको प्रतिबन्ध, अपनाउनुपर्ने धारणा राख्यो ।
नेपालले सबै विमानस्थलमा नवीकरणीय जलविद्युत् प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै तिनीहरूलाई ‘हरित विमानस्थल’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै र अन्य देशहरूलाई पनि समान न्यायोचित रूपान्तरण र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्यो । अधिकारीले भने, ‘हाम्रो उड्डयन गतिविधि सानो होला, तर हामीले भोगेका असरहरू साना छैनन् । समानता, नवप्रवर्तन, र साझा प्रतिबद्धता नै अगाडि बढ्ने मार्ग हुन् ।’























