images
images
  • जथाभावी प्लटिङले निम्त्याएको त्यो दुर्घटना !

    काठमाडौँ-गत वर्षको भीषण वर्षा र त्यसले निम्त्याएको बाढी र पहिरोका कारण देशभर जनधनको ठुलो क्षति भयो । जसमध्ये एउटा कहालीलाग्दो घटना थियो, झ्याप्ले खोलाको पहिरो । नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डअन्तर्गत नागढुंगा चेकपोस्टबाट करिब ३ किलोमिटर दुरीमा पर्ने झ्याप्ले खोलामा १२ असोज, २०८१ मा आएको पहिरोमा ३ वटा सवारीसाधन पुरिँदा ३५ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोमा परेका गाडीका अवशेष र शवहरू १४ गते मात्र निकालिएको थियो ।

    उक्त घटनामा गोरखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना४ख २२७० नम्बरको बस, चितवनबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा२ख१३४५ नम्बरको माइक्रोबस र लु१ज ४५७७ नम्बरको विंगर पहिरोमा परेका थिए । पहिरोको १० महिना बितिसक्दा पनि उक्त घटना अहिलेसम्म हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । तर, के कारणले पहिरो गयो भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्रिभुवन राजपथ सडकखण्डको माथिल्लो भागमा रहेको अर्को सडकबाट लेदो र गेग्रान बगेर आउँदा उक्त घटना भएको भनेर बताइरहँदा त्यहाँका स्थानीय तथा निर्माण कम्पनी भने माथिल्लो भागमा रहेको सडकभन्दा करिब ३०० मिटिरमाथि रहेको प्लटिङका कारण गेग्रानसहितको लेदो बगेर १२ असोजको घटना भएको दाबी गर्छन् ।

    उक्त सडकखण्डका प्रोजेक्ट म्यानेजर ज्ञानेन्द्र घिमिरेका अनुसार उक्त सडकको करिब ३०० मिटरमाथि गरिएको प्लटिङको माटो उचित व्यवस्थापन नगर्दा वर्षात्को पानीमा लेदो बनेर बग्दा पहिरो गएको हो । घिमिरेले भने, ‘झ्याप्ले खोलाको माथि अर्को सडक छ । सो सडकभन्दा माथि गरिएको प्लटिङबाट निस्किएको माटो उचित व्यवस्थापन नगरी त्यत्तिकै छाडिँदा वर्षात्सँगै माटो बगेर तलको सानो कल्भर्टमा थुप्रियो । कल्भर्ट बन्द भएर पानीको निकास नहुँदा थुप्रिएको लेदो र गेग्रानले पहिरोको रूप लिँदा दुर्घटना निम्तिएको हो ।’

    नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्ड आयोजना प्रमुख केशवप्रसाद ओझा प्लटिङ पनि एउटा कारण भए पनि त्यसलाई मात्र कारण मान्न नहुने बताउँछन् । भूबनोट र निरन्तरको झरी पनि पहिरोको कारण भएको उनको तर्क छ । धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–९ मा पर्ने झ्याप्ले खोलामा अहिले नौबिसे–नागढुंगा खण्डको ठेक्का पाएको जियाङ्सु–सगुन जेभीले नै पहिरो रोकथामको काम गरिरहेको छ ।

    चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अनुमति दिएको कम्पनीले सडकमाथिको डाँडामा प्लटिङ गरेर थुपारेको माटो तल्लो सडकमा खसेर थुप्रिँदा बर्खाले सोही ढिस्को बगाएर पहिरोको रूप लिँदा ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए

    जथाभावी प्लटिङले निम्त्याएको त्यो दुर्घटना

    झ्याप्ले खोलाको त्यो दुर्घटना धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ मा भए पनि स्थलगत अवस्थाले भने त्यसको मुख्य कारण काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ स्थित एउटा प्लटिङ रहेको देखाउँछ । सडक विभाग र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि उक्त प्लटिङ उक्त दुर्घटनाको एउटा मुख्य कारक मानेको छ । तर, चन्द्रागिरि नगरपालिका भने त्यसलाई स्वीकार्न चाहँदैन ।

    स्थानीयका अनुसार २०७७ सालमा उक्त ठाउँमा प्लटिङ सुरु भएको थियो । प्लटिङ सुरु भएपछि बर्खाको समयमा सधैँजसो त्यहाँबाट माटोसहितको लेदो खसेर बीच भागमा रहेको सडक अवरुद्ध हुने गरेको थियो । उक्त प्लटिङ रहेको स्थान चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङसँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्दा सुरुमा उनले त्यसबारे अनभिज्ञता देखाए । आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका तामाङले पछि डिबी होम्स प्रालिले उक्त प्लटिङ गरेको जानकारी दिए ।

    उक्त प्लटिङबाट अघिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक लेदो र माटो खस्ने गरेको स्वीकारेका उनले २०८१ को पहिरो भने प्लटिङले गर्दा नगएको दाबी गरे । २ नम्बर वडाका वडा सदस्य लवराम सुवेदी पनि त्यहाँबाट पटक–पटक माटो झरेर बीचको सडकखण्डमा लेदो जम्ने गरेकामा नगरपालिकाले नै भल कटाउने काम गरेको बताउँछन् । तर, उनले पनि २०८१ को असोजमा त्यही प्लटिङबाट माटो खसेको आफूहरूले नदेखेको बताए ।

    २०८० सालको बर्खासम्म उक्त प्लटिङबाट लेदो बगेर आउने गरेको तथ्य स्वीकारे पनि दुर्घटनाको समयमा भने प्लटिङको दोष देखिँदैन भन्ने उनीहरूको दाबी विरोधाभासपूर्ण छ । यसबारे अझ जान्ने प्रयास गर्दा उनीहरू प्लटिङको स्वीकृति दिने काम अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले गरेकाले आफूहरूलाई थप जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । डिबी होम्स प्रालिका प्रतिनिधि भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

    तत्कालीन वडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले त्यसबेला आफूहरूकै स्वीकृतिमा प्लटिङ गरेको बताउँछन् । आफूले स्वीकृति दिएको, तर त्यसबाहेक अन्य विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको उनले बताए । प्लटिङको स्वीकृति दिने काम वडा मातहतकै भएकाले यसबारे थप आफ्नो जानकारीमा नभएको चन्दागिरीका मेयर घनश्याम गिरीले बताए ।

    कान्तिपथस्थित डिबी होम्सले उक्त क्षेत्रमा करिब ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लटिङको काम गरेको छ भने पहिरो गएको क्षेत्रमाथिको भाग करिब २० रोपनीमा फैलिएको छ । अहिले त्यहाँको सबैजसो घडेरी बिक्री भइसकेको छ भने वडामा घरबाटोको सिफारिससमेत पुग्न थालेको छ । डाँडा र भिरपाखा क्षेत्रमा घर बनाउन दिन मिल्छ त रु भन्ने प्रश्नमा वडा सदस्य लवराम सुवेदी अहिले घरबाटोको प्रक्रिया मात्र भएको र नक्सा सिफारिस आएमा थप अध्ययन हुने बताउँछन् ।

    ५ करोड खर्चेर हुँदै छ पहिरो रोकथाम

    यस क्षेत्रको पहिरो रोकथामका लागि अहिले सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाअन्तर्गत काम भइरहेको छ । नौबिसे–नागढुंगा खण्डको १२।२ किमीको ठेक्काभित्रै पर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी जियाङ्सु–सगुन जेभीले उक्त पहिरो रोकथामको काम गरिरहेको छ । ठेक्का सम्झौताको प्रारम्भिक योजनामा झ्याप्ले खोलाको सुधार समावेश थिएन । सडक विस्तारको काम र पहिरो रोकथामको काम सँगसँगै गर्दा नै उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिरोपछि सडक विभागले नयाँ स्टिमेट र रिडिजाइन गरेर भेरिएसन अर्डरमार्फत् सोही ठेक्काभित्रै पर्ने गरी पहिरो नियन्त्रणको काम पनि दिएको हो ।

    भेरिएसनबापत सरकारले उक्त आयोजनामा करिब ५ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई थप भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । प्रोजेक्ट म्यानेजर ज्ञानेन्द्र घिमिरेका अनुसार अहिले त्यस ठाउँमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, बाँस रोप्ने, माइक्रोपाइल तथा जाली लगाउने काम भइरहेको छ । ‘चैतदेखि हामीलाई पहिरो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको हो । धेरैजसो काम सकिसकेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘पहिरो गएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, माइक्रोपाइल गरेको जाली लगाइएको छ । त्यस्तै, बायोइन्जिनियरिङको काम पनि हुन्छ र आरसिसी वाल लगाएर सडक पनि केही मात्रामा बढाउने कम हुँदै छ ।’

    यो खण्ड १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागतमा जाङ्सु–सगुन जेभीले २९ चैत, २०७८ मा २४ महिनाभित्र स्तरोन्नति सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । जसअनुसार २८ जेठ, २०८१ मा सक्नुपर्ने भए पनि २०८१ माघसम्मका लागि पहिलो पटक र १० साउन, २०८२ सम्म सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । यस अवधिमा पनि नसकिने भएपछि तेस्रो पटकका लागि म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

    २७ वर्षअघि पनि गएको थियो पहिरो

    झ्याप्ले खोलाको सोही स्थानमा करिब २७ वर्षअघि अर्थात् २०५५÷५६ सालमा पनि पहिरो गएको थियो । जसमा करिब १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । स्थानीयका अनुसार त्यसबेलाको पहिरोमा मकवानपुर हटिया घर भएका र सो क्षेत्रमा पसल गर्ने बिडारी भनिने परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएको थियो । बिडारीका पति, पत्नीसहित तत्कालीन वाडभञ्ज्याङ गाविस–५ मा बस्ने बिडारीका २ छोरा, २ बुहारी र २ नातिनातिनी पहिरोमा परेका थिए । त्यस्तै, हाल चन्द्रागिरि–२ कै श्रेष्ठ थर भएकी १ युवतीको पनि सोही पहिरोमा परी मृत्यु भएको थियो । उक्त पहिरोमा १ जनाको भने शव अहिलेसम्म पनि भेटिएको छैन । त्यसबेला झ्याप्ले खोलाकै डिलमा सबैको संयुक्त दाहसंस्कार गरिएको थियो ।

    कानुन र क्षेत्राधिकार देखाउँदै सिडिओदेखि सचिवसम्म

    झ्याप्ले खोला दुर्घटनामा प्लटिङ पनि जिम्मेवार रहेको विषयमा जिल्ला प्रशासन धादिङ, जिल्ला प्रशासन काठमाडौँ र सडक विभाग पनि जानकार छन् । तर, प्लटिङ गर्नेलाई प्रश्नको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । झ्याप्ले खोलाको पहिरोपछि धादिङ सिडिओ कार्यालयले धुनिबेँसीका जनप्रतिनिधिलाई अरूलाई असर पर्ने गरी नदीनाला छेक्ने र बाँध छेकिने गरी प्लटिङ गर्न नदिन सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, उक्त स्थान चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँसँग पनि धादिङले समन्वय गरेको थियो ।

    काठमाडौँका सिडिओ ऋषिराम तिवारीले प्लटिङको विषय सुरुआती चरणमै आफूसमक्ष नआएको र पछि केही सञ्चारमाध्यम र धादिङ सिडिओ कार्यालयबाट जानकारी भएको बताए । त्यसबारे अध्ययन आवश्यक भए पनि अहिले सडक निर्माण भइरहेको र यो वर्ष कुनै समस्या नहोस् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको उनी बताउँछन् । ‘सडकलाई नै असर पु¥याएको रहेछ भने त्यो प्लटिङ हाम्रो अनुसन्धानको राडारमा आउँछ,’ तिवारीले भने ।

    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा उक्त पहिरोको कारणमध्ये एउटा कारण प्लटिङ पनि हो भनेर आफूहरूले भन्दै आएको र त्यस्ता समस्या त्यहाँ मात्र नभएर देशभर रहेकाले त्यसको निरुपण आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘गाउँ क्षेत्रमा जथाभावी खनिएका सडक र प्लटिङले धेरै सडकलाई क्षति पुर्याएको छ । यो ठुलै समस्या भएकाले हामीले राख्नुपर्ने जति सबै ठाउँमा यो विषय राखिसकेका छौँ,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘यस्ता समस्या समाधान गर्न सडक विभागका कानुन र अधिकारले मात्र सम्भव छैन । जबसम्म उपयुक्त भूमि प्रयोग योजना बन्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिइरहन्छन् ।’

    मन्त्रालयका अनुसार यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् । बैरेनी र सिमलतालको पहिरोको कारण पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो भने बिपी राजमार्ग क्षति हुनुमा त्यहाँका अवैध क्रसरहरू मुख्य जिम्मेवार हुन् । मन्त्रालयका विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट र राष्ट्रिय विकास समाधान समितिका बैठकहरूमा यस्ता विषय पटक–पटक उठ्ने गरे पनि सडकको ‘राइट अफ वे’अन्तर्गत २५ मिटरभन्दा टाढाको क्षेत्रमा सडक विभागको अधिकार नभएका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images