काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा विवाद चर्किएको छ। गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे संसददेखि विभिन्न सार्वजनिक मञ्चसम्म आलोचना भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूबीच ‘गभर्नर कसले पाउने’ भन्ने रस्साकस्सी गहिरिँदै गएको छ ।
सप्ताहअघिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले एक महिनासम्म पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। “दुई तिहाइको अहंकाररूपी बेलुन फुटिसकेको देखिन्छ,” उनले भनेका थिए, “हरएक नियुक्ति र निर्णयमा स्वार्थ समूह हावी भएको छ, जनताले सहज सेवा पाएका छैनन्।”
यही विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण नभई राष्ट्र बैंकभित्रैको समस्या कारण ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे।
देउवाले भने, “गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन, गभर्नर कांग्रेसलाई दिने पक्षमै प्रधानमन्त्री छन्। समस्या बैंकभित्रै हो, उहाँले अवरोध गर्नुभएको छैन।”
तर संसदमा रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा गरेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजीको थलो’ बनाएको आरोप लगाइन्। “गभर्नर पद एक दिन पनि खाली राख्नु हुँदैन,” उनले भनिन्, “राजनीतिक भागबण्डा होइन, योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ।”
यसअघि रास्वपाका सांसद डा। स्वर्णिम वाग्ले, निशा डाँगी, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही लगायतले पनि संसदमा यही विषय उठाएका थिए ।
सिफारिस समिति विवादित
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तीन सदस्यीय समितिले योग्य व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हो।
तर हालसम्म उक्त समिति काम गर्ने अवस्थामा छैन। पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वैशाख १० गते असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएपछि समिति अपूर्ण बनेको थियो । वैशाख १६ गते मात्र मन्त्रिपरिषदले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई रिक्त सदस्यमा नियुक्त गर्यो ।
यद्यपि, अधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी समिति सदस्य बन्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका छन् । कारण, समिति बनिसकेपछि उनी गभर्नरबाट अवकाश पाएका हुन् ।
रिट दर्ता नभए पनि अदालत पुगेको यो विवादले नियुक्ति प्रक्रिया झन् जटिल बनाएको देखिन्छ ।
कार्यवाहक गभर्नरबाट असहयोग
यसबीच कार्यवाहक (का.मु.) गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले गभर्नर नियुक्तिमा असहयोग गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। उनले कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ । भट्ट पनि गभर्नरका बलियो दावेदार मानिन्छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्ति निकालेर ढुंगानाको आलोचना गरेको छ । भट्टले वैशाख ५ मा राजीनामा दिए पनि त्यसलाई स्वीकृति नदिँदा प्रतिस्पर्धाको बाटो अवरुद्ध भएको संघको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि ढुंगानाको भूमिकाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरेका छन् । “गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंक बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा गम्भीर असरमा पर्न सक्छ,” उनले भने ।
राजनीतिक प्रभाव र रणनीति
डा. नीलम ढुंगाना २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नर बनेकी हुन्। अहिले पनि एमालेको सघन समर्थनमा कार्यवाहक गभर्नरको रूपमा क्रियाशील रहेकी उनलाई गभर्नर बन्न कुनै हालतमा प्रतिद्वन्द्वी नचाहिएको बताइन्छ ।
उनकै कारण सत्तारुढ दलभित्र सहमति जुट्न नसकेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । भट्ट कांग्रेस निकट, ढुंगाना एमाले निकट भएकाले गठबन्धनभित्रै रस्साकस्सी चलिरहेको देखिन्छ ।
गभर्नर सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्ने हो। तर बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव नपुगेको मन्त्रीहरुले बताएका छन् । समितिको बैठक अझै बसेको छैन ।
यस्तो परिस्थितिमा योग्यताका आधारमा नभई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै आम सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् ।























