संस्थागत फुटको संघारमा एनआरएनए !

काठमाडौं–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ऐतिहासिक संस्थागत विभाजनको संघारमा पुगेको छ। संगठनको नेतृत्वको अधिकारमा दुई पक्षबीच तीव्र विवाद चुलिएको छ। एकातिर वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको पक्षले वैशाख २० र २१ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ संस्थाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका शेष घले नेतृत्वको समूहले उक्त महाधिवेशनलाई असंवैधानिक भन्दै बहिष्कार गरेको छ।

संघको इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूला स्तरमा विवाद देखिएको हो, जसको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश पर्खिएको बताइएको छ। संगठनको विधि, वैधानिकता र नेतृत्वको एकाधिकारसम्बन्धी विवादले एनआरएनएलाई गम्भीर संकटमा पु¥याएको हो। दुई कित्तामा उभिएर लगभग दुई दशकको इतिहासमा अहिलेसम्मकै गहिरो र विधिसम्मत विभाजनको संघारमा उभिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फरक–फरक व्याख्या, पूर्व अध्यक्षहरूको दोहोरो भूमिका, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, र भवन भोगचलनको विवाद मिलेर अहिले एनआरएनए संस्थालाई संस्थागत संकटमा पु¥याएको छ। शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति बीचको अधिकारको द्वन्द्वले संस्थाको भोलिको बाटो नै अनिश्चित बनाएको छ।

हेर्न मिल्ने न्यायाधीशका इजलासमा पेस गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यो आदेश गरेको हो।तत्काल निरूपण हुनुपर्ने विवाद तीनपटकसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि सर्वोच्च प्रशासनका नाममा निरौला र मुसलमान संलग्न इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि तत्काल एकता महाधिवेशन सम्भव नहुने भएकाले ६ महिना पर सार्नुपर्ने भन्दै अर्को निवेदन दिएको थियो।प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा यी दुवै निवेदन अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै एकसाथ हेर्ने गरी पेस गर्न आदेश भएको थियो।

यसरी यो रिटको पटकपटक हेर्न नमिल्नेमा राखिएपछि शुक्रबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन र रिट निवेदनसमेत पटकपटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको देखिँदा हेर्न नमिल्ने बाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू।’

सर्वोच्च अदालतका दुई आदेशले थप्यो अन्योल

एनआरएनएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि क्रमशः आएका दुई फरक आदेशहरूले संस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले २०७८ चैतमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनलाई अमान्य घोषित गर्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, अर्काे आदेशमा डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिलाई पनि काम गर्न नरोकिने निर्णय दिइएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट आएको प्रारम्भिक आदेशले शेष घलेलाई नेतृत्व दिएको थियो भने पछिल्लो आदेश, जसमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगाना थिए, त्यसले केसी नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको छ। यी आदेशहरू एउटै तहको संयुक्त इजलासबाट आएका भएकाले एकले अर्कोलाई काट्न सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा विवाद झन् पेचिलो भएको छ।

पूर्व अध्यक्षहरूको दोहोरो भूमिका
संस्थाका संस्थापक र पूर्व अध्यक्षहरू स्वयं यो विभाजनको मूल स्रोत बनेका छन्। एकातिर शेष घले, कुल आचार्य, रविना थापा, आरके शर्मा जस्ता पूर्व अध्यक्षहरू छन्, जसले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको नाममा एकता महाधिवेशनको आयोजना गरिरहेका छन्। अर्कातिर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट जस्ता संस्थापक नेतृत्वहरूले बद्री केसीलाई समर्थन गर्दै महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अचम्म त के छ भने यीमध्ये धेरै पूर्व अध्यक्षहरू विभिन्न समयमा विभाजनको मूल भूमिका खेल्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि, शेष घलेले २०७८ मा बिनोद कुँवर नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति गठन गरेर संस्थाको एकता भत्काएका थिए भने आरके शर्माले पनि समानान्तर अभ्यास गरेका थिए। अहिले तिनै पात्रहरू फेरि ’एकता’को नाममा अगाडि आएका छन्।

अबको बाटो : पूर्ण इजलासको निर्णय ?
यी दुईवटा संयुक्त इजलासका फरक आदेशहरूले उत्पन्न विधिक द्विविधा सुल्झाउन अब पूर्ण इजलासको फैसला आवश्यक देखिन्छ। अहिले महाधिवेशन रोक्ने र नगर्न दिने सम्बन्धमा दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका छन्। तर, कुनै निर्णय नआएको अवस्था छ। विवादको अन्तिम समाधान कानुनी रूपमा पूर्ण इजलासबाटै आउनुपर्नेमा अधिकांश कानुनविद्हरू सहमत छन्। तर, त्यससम्मको समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा दुवै पक्षको एजेन्डा फरक छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न
गैरआवासीय नेपाली संघ परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा रहेर क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। तर, यो विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाले झनै अन्योल बढाएको छ। एकातिर मन्त्रालयले घले नेतृत्वको समितिलाई महाधिवेशन नगर्न पत्र लेखेको थियो, अर्कातिर डा. केसी पक्षलाई काम गर्न नरोकिने आदेश आएपछि निष्क्रिय बनेको छ।

यसबीच केसी पक्षले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरी महाधिवेशन रोक्न लबिइङ गरिरहेको प्रमाणित भइसकेको छ। सत्तारूढ दलहरूबाट समेत अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने आरोप शेष घले पक्ष लगाउँदै आएको छ। पूर्वमहासचिव बुद्धिसागर सुवेदी भन्छन्, “राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्था अपांग बनाउने खतरा छ।”

एनआरएनएको भवन भोगचलन विवाद
एनआरएनएको बालुवाटारस्थित भवनलाई लिएर समेत विवाद चुलिएको छ। अहिले उक्त भवन डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको भोगचलनमा रहेको छ भने घले पक्षले त्यो भवनलाई ’संस्थागत स्वामित्व’मा ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूको दाबीअनुसार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नकै लागि भवन हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । तर, केसी पक्षले भवन आफूहरूको स्वामित्वमा रहेको र कुनै पनि हालतमा हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिएको छ। यसैका कारण महाधिवेशनको तयारीलाई समेत अवरोध पुगेको हो।

एकता महाधिवेशन कि संस्थाको टुक्रा ?
२०८० चैत २८ गतेदेखि तय गरिएको एकता महाधिवेशन सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने नाममा आयोजना गरिँदैछ। तर, यो महाधिवेशनलाई अर्को समूहले अवैध करार दिँदै बहिष्कार गरिरहेको छ। उपेन्द्र महतो लगायतले अगस्तमा सबै राष्ट्रिय परिषदहरूको अधिवेशन सकिएपछि एकताको महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राखे पनि घले पक्षले सर्वोच्चको आदेश नटारिने भन्दै वैशाखमै अधिवेशन गरिरहेको हो ।

घले पक्षले १३ सदस्यीय समितिमध्ये सात सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको हो। तर, बाँकी ६ सदस्य भने यसप्रति असहमति जनाउँदै सहभागिता नजनाउने अडानमा छन्। यसले गर्दा महाधिवेशनले एकता भन्दा संस्थागत विभाजनलाई कानुनी मोहर लगाउने डर देखिएको छ।

समानान्तर संस्था : युएनडिओको उदय
एनआरएनएको वैधानिक संकट गहिरिँदै जाँदा सर्वोच्चको अर्को फैसलाले एउटा नयाँ संस्था– युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन (यूएनडिओ) लाई कानुनी मान्यता दिएको छ। पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको यो संस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरूको वैकल्पिक मञ्चको रूपमा काम गर्न थालेको छ।
यो संस्था दर्ता भएपछि एनआरएनएभित्रै तीन धार प्रष्ट देखिन थालेका छन् । शेष घले नेतृत्वको समिति, बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति, र सोनाम लामा नेतृत्वको युएनडिओ। यसरी एउटै उद्देश्यका लागि खोलिएको संस्था अहिले अलग–अलग बाटोमा हिँड्न थालेको छ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको विभाजन
विगतमा केन्द्रमा विवाद हुँदा पनि विश्वभरका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू प्रायः एकताबद्ध रहँदै आएका थिए। तर, अहिले त्यो एकता पनि खण्डित हुन थालेको छ। केही परिषद्हरू शेष घले पक्षमा, केही बद्री केसी पक्षमा, त केही तटस्थ बसेका छन्। यसले संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कार्यदक्षता र विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा खल्बल्याएको छ।

संस्थागत भविष्य अस्थिरतामा
गैरआवासीय नेपाली संघ विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था हो। यसले नेपाली भाषा, संस्कृति, लगानी, र नेपालप्रति भावनात्मक नाता कायम गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर, नेतृत्व तहकै स्वार्थ, अदूरदर्शिता र कानुनी आदेशको आ–आफ्नै व्याख्याले संस्थालाई विधिको शासनभन्दा दलगत राजनीतिको लयमा नचाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यदि अब पनि सबै पक्षहरू एकै मञ्चमा आएर संवाद, लचिलोपन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर समस्याको समाधान गर्दैनन् भने एनआरएनए टुक्रिने मात्र होइन, विश्वसनीयता गुमाएर अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा हास्यास्पद बन्छ। यसको दीर्घकालीन असर भनेको नेपालसँग जोडिएको सम्पूर्ण डायस्पोरा अभियानमै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

शेष घले (पूर्व अध्यक्ष तथा सर्वोच्चद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिका संयन्त्रका संयाेजक)
‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो।’ शेष घलेले स्पष्ट पारेका छन् कि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु सबैभन्दा प्राथमिक काम हो र यो महाधिवेशनको आयोजना गर्दा सर्वोच्चका आदेशको पूर्ण सम्मान गरिनु पर्छ।

‘एकता महाधिवेशन सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०८१ वैशाख २० गतेबाट सुरु भएको छ। यो संघको वैधानिकता जोगाउने र एकता सुनिश्चित गर्ने महाधिवेशन हो ।’ उनका अनुसार, उक्त महाधिवेशन भनेको संघको वास्तविक उद्देश्य, एकता र वैधानिकता कायम राख्नको लागि हो। ‘केसी समूहले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरिरहेको छ।’ शेष घलेले डा. बद्री केसी नेतृत्वको पक्षलाई आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि उनीहरूको समूहले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरिरहेको छ।

‘पूर्व अध्यक्षहरूले आफैं गठन गरेको समितिको आदेश अस्वीकार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’ शेष घलेले तर्क गरेका छन् कि पूर्व अध्यक्षहरूले आफैं गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको आदेशलाई अस्वीकार गर्नु भनेको संस्थालाई अव्यवस्थित बनाउनु हो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो ।’ उनले भने ‘एकता महाधिवेशन सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०८१ वैशाख २० गतेबाट सुरु भएको छ। यो संघको वैधानिकता जोगाउने र एकता सुनिश्चित गर्ने महाधिवेशन हो।’

‘केसी समूहले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरिरहेको छ।’ उनले भने ‘उनीहरूको कानुनी अडान टिक्दैन, त्यसैले अब वैधानिक ढंगबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनु अपरिहार्य छ।’
‘पूर्व अध्यक्षहरूले आफैं गठन गरेको समितिको आदेश अस्वीकार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’ उनले भने ‘एकताको कुरा गर्नेहरू आफैं संस्थालाई दुई भागमा विभाजन गर्ने काम गरिरहेका छन्।’

सर्वोच्चको २१ चैत २०८० को आदेश पालना नगरे संघ विघटनतर्फ जान सक्छ।केसी नेतृत्वको कार्यसमिति अब वैध छैन, कार्यवाहक भूमिकामात्र हो । सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्ने प्रयास घले पक्षले गरिरहेको दाबी ।

डा. बद्री केसी ( अध्यक्ष, एनआरएनए डा. बद्री समुह)
‘शेष घलेको नेतृत्वमा भइरहेको महाधिवेशन विभाजनकारी छ।’ डा. बद्री केसीले शेष घलेको नेतृत्वमा भइरहेको महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै भनेका छन् कि यो महाधिवेशन केवल एकता ल्याउनको लागि होइन, विभाजनको कारण बन्न गएको छ।
‘सर्वोच्चको आदेशप्रति सम्मान छ तर महाधिवेशनको समय, प्रक्रिया र समावेशीतामा गम्भीर त्रुटि भएको छ।’ उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान दिने कुरा भने तर महाधिवेशनको समय र प्रक्रिया सही नभएको र यसले संस्थाको एकता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए। ‘घले समूहले पूर्व अध्यक्षहरूलाई असहज बनाउने, निर्णय लाद्ने काम गरेको छ।’ डा. केसीले शेष घलेको समूहलाई आलोचना गर्दै भने ‘यो महाधिवेशन संस्थागत एकता होइन, व्यक्तिगत वर्चस्व कायम गर्ने प्रयास हो।’ उनका अनुसार, महाधिवेशनमा एकता ल्याउने नितिमा नपरी, शेष घले र उनका समूहले व्यक्तिगत हितमा काम गरिरहेका छन्।

‘महाधिवेशन रोकिनुपर्छ, सबै परिषद्हरूको अधिवेशन सकेर अगस्तमा एकता महाधिवेशन गरौं।’ डा. केसीले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने र एकता ल्याउने महाधिवेशनलाई सबै परिषद्हरूको अधिवेशनपछि अगस्टमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ‘हामी कानुनी रूपमा पनि संघर्ष गरिरहेका छौं, राजनीतिक परिदृश्यमा पनि सचेतना फैलाइरहेका छौं।’ उनले कानुनी र राजनीतिक स्तरमा पनि संघर्ष जारी राख्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् र यसबाट संस्थाको वास्तविक स्थिति सुनिश्चित गर्ने तर्क गरेका छन्।

उपेन्द्र महतो (संस्थापक अध्यक्ष)

उपेन्द्र महतोले शेष घले नेतृत्वको एकता महाधिवेशनको मिति र तरिकामा असहमति जनाएका छन्। उनले भने ‘महाधिवेशन अहिले गर्नु भनेको सर्वोच्चको परमादेशको पालना मात्र होइन, एनआरएनएको संस्थागत एकतालाई अझै क्षति पु¥याउनु हो ।’ उनले अगस्टमा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको अधिवेशन सकिएपछि मात्रै एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। हाल आएर भने उनले स्पष्ट रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्।

जीवा लामिछाने (पूर्व अध्यक्ष)

लामिछानेले खुला रूपमा बद्री केसी समूहलाई समर्थन जनाएका छन्। उनले भने ‘वास्तविक नेतृत्व केसीसँग छ, घलेले हठपूर्वक महाधिवेशन गर्दा संकट झन् गहिरिन्छ।’ उनले पनि शेष घले नेतृत्वको समितिको वैधानिकता स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्, यद्यपि उनी त्यही समितिका सदस्य तोकिएका थिए।

भवन भट्ट (पूर्व अध्यक्ष)

शुरुमा घलेकै पक्षमा देखिए पनि पछिल्लो चरणमा उनी झुकावहीन देखिएका छन्। उनले भने ‘दुवै पक्ष मिलेर अगस्टमा एकता महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव घलेले अस्वीकार गरे।’ उनले संस्थागत एकताको पक्षमा एक किसिमको संवादकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

कुमार पन्त (पूर्व अध्यक्ष)

पन्तले पनि बद्री केसी पक्षलाई मौन समर्थन दिएका छन्। उनी शेष घलेकै उच्चस्तरीय समितिका सदस्य भए पनि महाधिवेशनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्। उनले भने ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने नाममा पूर्वसम्झौताहरू बेवास्ता गरियो।’

कुल आचार्य (पूर्व अध्यक्ष)

कुल आचार्य भने शेष घलेको साथमा स्पष्ट रूपमा उभिएका छन्।उनले भने ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले २० वैशाखको महाधिवेशन वैध छ ।’ उनले महाधिवेशनको वैधानिक र नैतिक समर्थन गरेका छन्।
रविना थापा (पूर्व अध्यक्ष)

शेष घले समूहमै सक्रिय छन् र एकता महाधिवेशनको तयारीमा अगुवा छन्। उनीले भनिन् ‘यो महाधिवेशनले संस्थामा स्पष्टता ल्याउँछ। झुटा नेतृत्वबाट मुक्ति दिलाउँछ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्