विश्व खबर 
समीक्षा दंगाल
आम निर्वाचन २०८२ मा मोरङकी पद्मा भट्टराईलाई विदेशमा रहेका छोरी ज्वाइँको अनुरोधमात्र होइन, दबाब आयो । उनीहरुले परिवर्तन रोज्न भन्दै नयाँ दललाई मत मागे । राजनीतिकरुपमा परम्परागत पार्टीको समर्थक रहेकी उनलाई निर्णय गर्न निक्कै गाह्रो भयो । उनले आफ्नो परिवारमात्र होइन, चुनावी अभियानमा जाँदा हर परिवार यही रोगबाट पीडित भएको महसुस गरिन् ।
झापा ५ का कांग्रेस समर्थक चिन्तामणि भट्टराईको कथा व्यथा पनि उही रह्यो । तीन पुस्ता कांग्रेस रहेका उनीहरु विगतका चुनावमा पनि केपी ओली उम्मेद्वार रहँदा पनि कांग्रेस छाडेनन् । तर, यसपटक विदेशमा रहेका छोराको दबाब थेगिनसक्नु भयो ।
आम निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको दबाब अधिकांश परिवारमा थियो । उनीहरुमध्ये अधिकांशले नयाँ पार्टीलाई भोट दिन सुझाएको बुझिन्छ ।
लाखौँ नागरिकहरू खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, उत्तर अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया लगायत विश्वभर छरिएर बसेका छन्, अध्ययन गरिरहेका छन् र काम गरिरहेका छन् । भौगोलिक रूपमा आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा भए तापनि यी लाखौँ व्यक्तिहरूले ठूलो आर्थिक प्रभाव राख्छन् । उनीहरूले अर्बौँको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) स्वदेश पठाउँछन्, जसले निरन्तर रूपमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेर आन्तरिक अर्थतन्त्रको वित्तीय मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ ।
गएको चुनावले विश्वभर छरिएका प्रवासी नेपालीहरू अब केवल घरपरिवारलाई पैसा पठाउनमा मात्र सीमित हुन चाहँदैनन् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । उनीहरू देशको राजनीतिक परिणामलाई आकार दिन सक्रिय रूपमा लागेका छन् । वर्षौँदेखिका कानुनी आदेश र सर्वोच्च अदालतका निर्देशिकाहरूका बाबजुद पनि विदेशबाट मतदान गर्ने कुनै भौतिक संयन्त्र नभएका कारण प्रवासी नेपालीहरूले राज्यलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्दै भर्चुअल हस्तक्षेपको सहारा लिएका छन् । अत्यधिक व्यवस्थित सामाजिक सञ्जाल अभियान, आर्थिक सहयोग र लक्षित डिजिटल प्रचार–प्रसारका माध्यमबाट प्रवासी नेपालीहरू एक यस्तो शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भएका छन् जसले हजारौँ माइल टाढा बसेर पनि आन्तरिक निर्वाचनलाई बलियो प्रभाव पार्न सक्छन् ।
भर्चुअल हस्तक्षेपका संयन्त्रहरू
विदेशमा बस्ने नेपालीहरू बाह्य वा इन्टरनेटमा आधारित मतदान प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएकाले उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता पूर्ण रूपमा डिजिटल सञ्चार प्रविधिमा निर्भर छ । भौतिक मतपत्र खसाल्नुको सट्टा उनीहरूले नेटवर्क कनेक्टिभिटीलाई हतियार बनाएका छन् । यो आधुनिक हस्तक्षेप मुख्य रूपमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै माध्यमबाट प्रकट हुन्छ :
‘प्रवासी नेपालीहरू आफ्ना परिवारभित्र अत्यन्तै प्रभावशाली राजनीतिक उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्छन् । फेसबुक मेसेन्जर, ह्वाट्सएप र भाइबर जस्ता सर्वव्यापी प्लेटफर्महरूमा दैनिक कलहरू मार्फत, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई कुन राजनीतिक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा निर्देशन वा सल्लाह दिन्छन्,’ विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मताधिकार र डिजिटल मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेका नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकाल भन्छन्, ‘यी परिवारहरूको प्राथमिक आर्थिक सहजकर्ता उनीहरू नै भएकाले, उनीहरूको राजनीतिक सिफारिसले ठूलो महŒव राख्छ र यसले प्रायः सिङ्गो ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूको मतदान व्यवहारलाई निर्धारण गर्छ ।’
एल्गोरिद्मको लडाइँ र सामग्री निर्माण
टोकियो, लन्डन, सिड्नी र न्यूयोर्क जस्ता प्रमुख विश्वव्यापी सहरहरूमा बस्ने प्रवासीहरूले अत्यधिक आकर्षक टिकटक भिडियोहरू, फेसबुक इन्फोग्राफिक्स र भाइरल राजनीतिक ट्वीटहरू सिर्जना गर्न घण्टौँ समय बिताउँछन् । यी सामग्रीहरूको ठूलो परिमाणले आन्तरिक लहरलाई गहिरो प्रभाव पार्छ । इन्टरनेटको एल्गोरिद्मले स्वाभाविक रूपमा बढी संलग्नता र उच्च सेयर दर भएका सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनाले, प्रवासीहरूको संगठित गतिविधिले नेपालका स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूको टाइमलाइनको शीर्ष स्थानमा विशेष राजनीतिक भाष्यहरूलाई पुर्याउँछ, जसले राष्ट्रिय सहमतिको एक कृत्रिम माहोल सिर्जना गर्दछ ।
क्राउडफन्डिङ र भर्चुअल टाउन हलहरू
प्रवासी समूहहरूद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय क्राउडफन्डिङ अभियानहरूले स्थापित दलहरूको विशाल चुनावी बजेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वैकल्पिक र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आवश्यक आर्थिक बल प्रदान गरिरहेका छन् । यसबाहेक, जुम, टाउन हल र क्लबहाउस बहसहरूले भौगोलिक दूरीलाई नजिकमा पुर्याएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर वा चितवनका नयाँ उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल विश्वव्यापी नेटवर्कमाझ सिधै आफ्ना एजेन्डाहरू राख्ने अवसर दिएको छ ।
२०७९ मै थियो लहर
भर्चुअल हस्तक्षेपको वास्तविक आकार र उथलपुथल ल्याउने क्षमता २०७९ मा भएको नेपालको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका क्रममा अकाट्य रूपमा प्रमाणित भयो । दशकौँको अन्तर–दलीय द्वन्द्व, संस्थागत भ्रष्टाचार र क्रोनिक सुशासन संकटले तीस वर्षदेखि पालैपालो सत्ता चलाइरहेका परम्परागत, पाका राजनीतिक अभिजात वर्गप्रति जनतामा अविश्वास पैदा गरेको थियो । काठमाडौंको मेयरमा वालेन्द्र शाह र प्रतिनिधि सभामा रास्वपा चौथो शक्तिकोरुपमा स्थापित भइसकेको थियो ।
‘नो नट अगेन’ अभियान
नागरिकहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ डिजिटल आन्दोलनले स्थापित शीर्ष नेताहरूलाई स्पष्ट रूपमा निशाना बनायो र देशलाई बारम्बार असफल बनाएका वृद्ध राजनीतिज्ञहरूलाई अस्वीकार गर्न मतदाताहरूलाई आग्रह गर्यो । निर्वाचन आयोगले यस अभियानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्यो र यसका सिर्जनाकर्ताहरूलाई साइबर अपराध कानून अन्तर्गत कारबाही गर्ने धम्की दियो, सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै यो डिजिटल अभियान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत सुरक्षित रहेको फैसला सुनायो । आन्तरिक नियामक निकायको कारबाहीको पहुँचभन्दा सुरक्षित रूपमा बाहिर रहेका कारण, प्रवासीहरूले यस अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा जीवित राखे र परम्परागत नेताहरूको व्ंयग्यात्मक भिडियो र कार्यसम्पादनको स्कोरकार्ड नेपाली मतदाताहरूको डिजिटल फिडमा निरन्तर प्रवाह गरिरहे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय
प्रवासीहरूको भर्चुअल संयन्त्रले रवि लामिछाने र उनको नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आफ्नो उत्तम राजनीतिक माध्यम फेला पार्यो । प्रवासी नेपालीहरूमाझ अत्यधिक लोकप्रिय र उनीहरूसँग गहिरो व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका पूर्व टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछानेले डिजिटल माध्यमका लागि विशेष रूपमा तयार पारिएको चुनावी अभियान चलाए । प्रवासीहरूले उनको स्वयंसेवक आईटी सेनाको रूपमा काम गरे, जसले अनलाइन भाइरालिटीलाई वास्तविक घरेलु सिट जितमा परिणत गर्यो र केही महिनाभित्रै एउटा बिल्कुलै नयाँ पार्टीलाई प्रमुख विधायिका शक्तिको रूपमा स्थापित गरिदियो ।
डिजिटल प्रभुत्व
नेपाली प्रवासीहरूको भर्चुअल हस्तक्षेप मूलतः एक प्रणालीगत शासकीय कमजोरीको लक्षण हो– राज्यले उचित र औपचारिक रूपमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूका लागि मतदान संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु । विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिने नेपालको सर्वोच्च अदालतको सन् २०१८ को ऐतिहासिक निर्देशिकाका बाबजुद पनि राजनीतिक उदासीनता, व्यवस्थापकीय अवरोध र स्वतन्त्र प्रवासीहरूले कतै आफ्ना विरुद्ध मतदान गर्ने त होइनन् भन्ने डरका कारण कानुनी प्रगति निरन्तर रोकिएको छ ।
थिंक–ट्याङ्कहरूले प्रवासीलाई पनि मताधिकार दिन सके यस अराजक र आक्रामक भर्चुअल हस्तक्षेपलाई व्यवस्थित, कानुनी र अत्यधिक जवाफदेही मताधिकारमा परिणत गर्न सक्छ । जबसम्म आधिकारिक मतदान केन्द्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू पार गर्दैनन्, तबसम्म विश्वभर रहेका प्रवासीहरूले आफ्ना स्मार्टफोनहरू मार्फत मतदान गरिरहनेछन् ।
