काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिमा गरिएको उमेरहद संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा हुने भएको छ ।
डा.गुणाकर भट्टलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन सरकारले तयारी गरेको र उनलाई आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको रिट सोमबार उक्त इजलासमा परेको हो ।
यसअघि आइतबार उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो । तर, पेसीको अन्त्यमा परेकोले सुनुवाइ हुन नसकी हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।
थापाले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हदलाई अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरी हटाएको भन्दै वैशाख २ गते सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उमेरहद हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता थापाले थप पूरक निवेदनमार्फत डा.भट्ट गभर्नर बन्न आवश्यक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सरकारले उनीसँग मिल्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । रिटमा अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी गभर्नर बन्ने उमेरहद हटाएको उल्लेख गरिएको छ ।
आज (सोमबार) हुने सुनुवाइले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया वैधानिक हुने कि नहुने भन्ने बहसलाई दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।























