विश्व खबर 
काठमाडाैं-राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको अवधिमा नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) पूरा गर्न वार्षिक रूपमा ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस अवधिमा कुल २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनका लागि कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा २४% रहेको छ। त्यसपछि स्वच्छ ऊर्जामा १२% र गरिबीको अन्त्यमा ११% लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ कि २०२४–३० को अवधिमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.४% लगानी आवश्यक हुनेछ, जुन साबिकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम छ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५% लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७०%, ९% र २१% रहने अनुमान गरिएको छ। साथै निजी क्षेत्रबाट ३४.३५%, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८% र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५% लगानी परिचालन हुने देखिएको छ।
वार्षिक रूपमा ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस अवधिमा कुल २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४–३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ। यसमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। लक्ष्यअनुसार, पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरवलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारीता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवर्द्धन लगायतका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
