काठमाडौं-स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। विगतमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले आइतबारदेखि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले शनिबार विज्ञप्ति निकाली विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। आइतबार ७५३ पालिकाकै प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, संघीय मामिलामन्त्री, कानुनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई २७ असोज २०८० मा भएको सम्झौता स्मरण गराई तत्काल निजामती सेवा विधेयक जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। त्यस्तै, वैशाख ८ गते सोमबार कर्मचारीहरू काठमाडौंमा भेला भई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ स्थानीय तहमै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम छ।
१२ वैशाख शुक्रबार स्थानीय तहका माग-मुद्दा समावेश नगरिए काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने तथा सबै स्थानीय तहमा पेनडाउन गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षकदेखि, चिकित्सक तथा संघीय निजामती कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका वेला स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।
सञ्जालका महासचिव दिपक सिंह धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आइतबार ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जालले स्थानी तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेका सम्झौतालाई लत्त्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएको आपत्ति जनाएको छ ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरूमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको र उपसमितिले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सञ्जालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसअघि सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।























