काठमाडाैं-गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएसँगै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने परिकल्पना नगरेको र डेपुटी गभर्नरलाई अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले भट्ट अयोग्य हुने दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भट्टकै नाममा सहमत भए पनि गभर्नर नियुक्तिमा अब ‘सर्वोच्च’ निर्णायक बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा ६५ वर्षीय उमेरहद हटाएपछि यो विषय यसअघि नै सर्वाेच्च पुगिसकेको छ । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो व्यवस्था यथावत् राख्न भनिसकेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयलाई लिएर आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएकोमा फेरि सोही पेसीमा भट्टको योग्यताको सम्बन्धमा परेको पूरक निवेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ ।
गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए पनि योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट
त्यसो त भट्टको नाम गभर्नरमा सिफारिस नै नभई योग्यताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा पूरक रिट पुगेको हो । उनको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन । गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिको बैठक बसेकै छैन ।
रिट दायरकर्ता अधिवक्ता विशाल थापा भने सिफारिस भएपछि तुरुन्तै नियुक्ति हुने जोखिम भएकाले प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै रिट दायर गरेको बताउँछन् । ‘सिफारिस भइसकेपछि रिट हाल्नुको अर्थ देखिएन । त्यसैले वेलैमा यसलाई रोकथाम गर्न रिट हालेका हौँ,’ उनले भने । अब ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी रिट र शुक्रबारको पूरक रिटमाथि आइतबार एकैपटक छलफल हुने भएकाले सोही दिन सर्वोच्चले दिने आदेश गभर्नर नियुक्तिमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।























