विश्व खबर 
काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको छ। आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण समयका बीच राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीले देशको चालु खाता, शोधनान्तर खाता, मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थायित्वमा उल्लेख्य सुधार ल्याएका छन्।
२०७७ चैत २४ देखि २०८१ चैत २४ सम्मको अवधिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हालेका थिए। उनको नेतृत्वमा चालु खाता र शोधनान्तर खाता लगातार तीन वर्षसम्म बचतमा रह्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुग्यो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६.१५ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति हाल ४.८६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकारीको कार्यकालमा ११६ वटा नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था तर्जुमा र प्रतिस्थापन गरिएको छ। तीमध्ये ४१ कार्यविधि, १८ मार्गदर्शन, १६ नियमावली, ११ निर्देशिका, ९ फ्रेमवर्क, ७ म्यानुअल लगायतका संरचना समावेश छन्।
डिजिटल भुक्तानीमा उल्लेख्य फड्को
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशितामा ठूलो प्रगति भएको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकको पहुँच देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने देशभर ११,५४० शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। हालसम्म २ करोड ६५ लाख मोबाइल बैंकिङ खाता, १ करोड ३४ लाख डेबिट कार्ड, २ करोड ५८ लाख वालेट तथा २१ लाख इन्टरनेट बैंकिङ खाता सञ्चालनमा छन्।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार संख्या तीनगुना र कारोबार रकम दोब्बरले बढेको छ। अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कर्जा व्यवस्थापन र नियमनमा सुधार
अधिकारीको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र कर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन भने केही समय विवादमा परेको थियो। यद्यपि, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि प्रोत्साहनमूलक मर्जर र नियामकीय सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकहरूका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशिका जारी गर्दै नियमनलाई थप मजबुत बनाएको छ।
आम्दानीमा सुधार, सरकारलाई ८६ अर्ब ट्रान्सफर
केन्द्रीय बैंकले पाँच वर्षमा सरकारको खातामा ८६ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न सफल भएको छ। २०७६/७७ मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ट्रान्सफर गरिएकोमा २०८०/८१ मा ३७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा पठाइएको हो। राष्ट्र बैंकको खुद व्याज तथा सञ्चालन आम्दानीमा देखिएको सुधारले यो सम्भव भएको हो।
५८ अध्ययनमार्फत नीतिगत सुधार
अधिकारीको कार्यकालमा बैंकले ५८ वटा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ, जसले मौद्रिक नीति, नियामकीय संरचना र डिजिटल पूर्वाधार सुधारमा टेवा दिएको बताइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणमा समेत गम्भीर काम भएको छ।
चुनौतीका बीच सुधारको प्रयास
कोभिड–१९ महामारी, रसिया–युक्रेन युद्ध तथा आपूर्ति प्रणाली अवरोध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीका बीच अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा सुविधा, तथा नियामकीय छुटमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्वमा राख्न योगदान दिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। हाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, र नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
