विश्व खबर 
काठमाडौ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको नक्कली बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गर्ने फैसला एक वर्षमै उल्टिएको छ । यसमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ गर्न भनि आदेश दिएको छ ।
२०७६ पुसमा फैसला भएको भाटभटेनी सुपरमार्केटको नक्कली भ्याट बिल सम्वन्धी मुद्दाले पुनरावलोकनको अनुमति पाएको हो ।
सर्वोच्चले नक्कली भ्याट बिल सम्वन्धी मुद्दालाई बिहीबार निस्सा प्रदान गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको फैसला उल्टिएको छ, भने सर्वोच्चले निस्सा दिएको छ ।
यस्ता ठगी, घोटाला मुद्दामा प्राय निस्सा नदिने चलन हुन्छ । तर, सर्वोच्चले पछिल्लो समय सिंगो मुलुकको शिर निहुरिने गरी ठूला भ्रष्टाचार गर्ने र घोटाला गर्ने अभियोगीलाई पनि निस्सा दिने गर्न थालेको छ । यसअघि सर्वोच्चले सुडान घोटाला काण्डका मूख्य दोषी भनिएका सम्भु भारतीलाई समेत यसरी निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
तर, त्यसैका अन्य अभियोगिलाई भने निस्सा दिन मानेनन । बिहीबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीको मुद्दामा निस्साको अनुमति दिने निर्णय लिएको हो । यसअघि २०७७ चैत १२ गते पनि यही इजलासमा पेशी थियो । त्यो इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
तेस्रो सुनुवाइका क्रममा विहिबार त्यही इजलासले फेरी सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको हो । यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै पुनरावलोकनको माग गर्दै भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो ।
यसअघि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला सुनाएको थियो । भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रालिको नक्कली भ्याट बिलसम्बन्धी सर्वोच्चबाट विगतमा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भन्दै उल्टिनुपर्ने र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सफाई पाउनुपर्ने माग गरेर २०७७ फागुन ११ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको हो ।
