विश्व खबर 
काठमाडौं-तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने’ भन्दै गत २०८० असार ४ गते समाजवादी मोर्चा, नेपालको गठन गरे ।
प्रचण्ड नेतृत्वकै सत्ता सहयात्री दलहरू नेकपा(एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सरकार बाहिर रहेर वर्तमान संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेको नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी उक्त मोर्चाको घोषणा धुमधामसाथ काठमाडौँस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भयो । तामझाम र हल्लाखल्लाका बीच घोषणा भएको समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक असार २३ गते एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा उनकै पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बस्यो । बैठकमा ६–६ महिनामा मोर्चाको अध्यक्ष फेरबदल गर्ने तथा आगामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भयो । त्यसयता समाजवादी मोर्चा नेपाल आजको दिनसम्म धुकधुक गरेर चलिरहेको छ ।
प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गर्नुको पछाडि प्रतिनिधिसभामा ५४ सिटसंख्या आफ्नो पक्षमा राखिरहने हो भन्ने विश्लेषण त्यतिबेलै नभएको होइन । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरिरहेका प्रचण्डले आफूसँग पार्टीको ३२ सिट मात्र होइन, तत्कालीन जसपा नेपालको १२ सिट र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को १० सिट गरी ५४ सिट रहेको देखाएर कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने प्रयास गरेको चर्चा भएकै हो । तर, नेपाली कांग्रेसले मोर्चाको गतिविधिलाई ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ बाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया दिएन । यता, माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको छलफल गरिरहेका विप्लव पनि प्रचण्डसँग नजिक रहिराख्न र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई अझ बढाउनका लागि समाजवादी मोर्चामा आवद्ध हुनु उपयुक्त विकल्प देखे । उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट सक्दो समर्थन गरे । सरकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याए । यसर्थ आफ्नो पक्षमा मोर्चा उपयोगी भएपछि प्रचण्डले यसलाई अगाडि बढाइराखे । ७ वटै प्रदेशमा ‘सन्देश सभा’ गर्ने बाहेक मोर्चाले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन ।
राजनीतिमा फेरबदल आयो । प्रचण्डले त्यसै वर्ष २१ फागुनमा कांग्रेस छाडेर नेकपा(एमाले)सँग सत्ता सहकार्य आरम्भ गरे । त्यस दिनदेखि समाजवादी मोर्चा निष्क्रिय हुन पुग्यो । उनले समाजवादी मोर्चामा आउनका लागि एमालेलाई आग्रह नगरेका पनि होइनन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादी मोर्चाको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि एमाले समेटिनु त परको कुरा, भएको मोर्चालाईसमेत क्रियाशील गराउन सकेनन् । बीचमा समाजवादी मोर्चा नेपालको अध्यक्ष माधव नेपालबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसम्म पुर्याउनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यसबीचमा विभाजित भयो । नेता अशोककुमार राईले जसपा नेपालका ७ जना सांसद लिएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी विभाजनमा साथ दिएको भन्दै यादव प्रचण्ड कित्ताबाट बिच्किएर हिँडे । उनी आजको दिनसम्म पनि ‘प्रचण्डजस्तो अँगालो मारेर पछाडिबाट छुरा धस्ने साथीसँग संगत नगर्ने’ भन्दै परपर भइरहेका छन् । तर, २०८१ असार ३१ मा जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताच्यूत भए तब उनलाई एकाएक समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता पर्यो । २०८१ साउन १ गते समाजवादी मोर्चाको बैठक नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा विप्लवको अध्यक्षतामा बस्यो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू हुल बाँधेरै पुगेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा थिए, उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका भने प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उमा भुजेल पनि सहभागी थिए । सो बैठकबाट समाजवादी मोर्चाबाट बाहिरिएका उपेन्द्र यादवको रिक्तता पूरा गर्न मोर्चामा महिन्द्रराय यादवले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई समावेश गरियो । बैठकमा नेसपाका अध्यक्ष यादवसहित सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।
माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेका यादव र बागमती प्रदेशसभामा लडेका श्रेष्ठ माओवादीकै सांसद हुन् र माओवादी केन्द्रकै संसदीय दलमा छन् । यद्यपि डा.बाबुराम भट्टराईसँग माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि उनीहरूको पार्टी विभाजन भयो । यादव–श्रेष्ठ पक्ष माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि दिन कुरिरहेको छ । गत साउन १ गते बसेको मोर्चाको बैठकले प्रत्येक पार्टीबाट १ जना रहनेगरी ४ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्यो । जसमा माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)बाट प्रमेश हमाल, नेसपाबाट गंगानारायण श्रेष्ठ र नेकपाबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् ।
यस सचिवालयलाई मोर्चाको आगामी वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बनाउने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि करिब ७ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छ्रैन । अर्थात् मोर्चाको आगामी बाटो कता हुने भन्ने ७ महिनामा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । मोर्चा कति सुस्त छ भन्ने कुरा यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ । यसबीचमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयोजनका लागि ५ वटा बैठक बसिसकेको भए पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।
नेसपाका सहअध्यक्ष तथा समाजवादी मोर्चाका सचिवालय सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताए । उनले सचिवालय सदस्यहरूको व्यस्तताका कारण मोर्चामा प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ भएको बताए । छिटोभन्दा छिटो आगामी दिनको बैठकमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ । सचिवालयले के काम गरिरहेको छ ? भन्ने सौर्यको जिज्ञासामा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव तथा मोर्चाका सचिवालय सदस्य देव गुरुङले केही भए मिडियामा आउने जवाफ फर्काए ।
समाजवादी मोर्चाको अर्को बैठक गत माघ २ गते ६ महिनापछि बस्यो । सो बैठकले माघ १५ गत मोर्चाको आगामी कार्यभारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्यो । कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसपछि मोर्चाको अर्को बैठक माघ १६ गते बसेर समाजवादी मोर्चा मधेस प्रदेश समिति पुनर्गठन गर्ने, मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी ५५ जिल्लामा गठन भएको मोर्चा ७७ जिल्लामै पुर्याउने, ५ चैतभित्र मधेसमा विरोध प्रदर्शनसहितको कार्यक्रम गर्ने, २४ चैतमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनसहितको कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । हालसम्म मोर्चाले प्रदेश अथवा जिल्ला कतै पनि सशक्त र दर्बिलो उपस्थिति देखाउने गरी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेको स्थिति छ ।
नेसपा सहअध्यक्ष श्रेष्ठले मोर्चा गत १६ माघमा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको बताए । उनले मोर्चाले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी सरकारको जनविरोधी कामहरूको भण्डाफोर गर्ने काम देशभर गरिरहेको बताए । उनले मोर्चाको औचित्य झनै बढेर गएको भन्दै अझ सशक्त कार्यक्रमहरू गरिने जानकारी दिए । हाम्रो उद्देश्य ‘पार्टी एकताको तहसम्म पुग्ने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको निम्ति मोर्चाबाट वातावरण निर्माण भइरहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार उनको पार्टी समाजवादी मोर्चामा बस्ने कि नबस्ने भन्नेमै विवाद छ । माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू मोर्चालाई उपयोग गर्ने नीतिमा छन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन् । समाजवादी मोर्चा प्रचण्डले चाहँदा जाग्ने र उनले नचाहँदा निस्क्रिय हुने गरेको भन्दै उनको पछि लाग्नु नहुने भन्ने मत पनि पार्टीभित्र बलियो रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताले समाजवादी मोर्चा माधव नेपाललाई र विप्लवलाई टाढा जान नदिने प्रचण्डको अस्त्र मात्रै भएको बताए । ‘यो मोर्चाले समाजवादमा पुग्नका लागि कुनै वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा काम गर्ने देखिँदैन ।’ उनले भने, ‘बेलाबेलामा अध्यक्ष प्रचण्डको नेपाल र विप्लवसँग भेट गरेर चिया खाने र कुरा गर्ने वातावरण भने यसले बनाउने गरेको छ । विप्लवसँग त एकताकै लागि पहल भइरहेको छ । नेपाललाई पनि टाढा जान नदिने प्रचण्ड नीति हो ।’
यता, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पाख्रेलले राजनीतिक दलहरूका बीचमा समाजवादसम्बन्धी न्यूनतम बुझाइ एक ठाउँमा ल्याउनका लागि मोर्चा बनाइएको बताए । उनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक कोणबाट पनि मोर्चाको आवश्यकता रहेको दाबी गरे । संविधानको रक्षाका लागि समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले विगतमा विगतमा मोर्चा मुर्झाएको भए पनि अब सक्रिय हुने बताए । उनले मोर्चा कसैको हितका लागि कोही प्रयोग हुन नबनाइएको दाबी गरे । ‘कसैको हितको लागि कोही प्रयोग हुन मोर्चा बनाइएको भन्ने कुरा गलत हो । ‘कसैको फाइदाका लागि मोर्चा बनाइएको होइन । समाजवादको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न मोर्चा बनाइएको हो’, उनले भने ।
माओवादी प्रचण्डले आगामी २०८४ सालको स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म समाजवादी मोर्चालाई अगाडि लैजान चाहेको बुझिएको छ । उनले मोर्चामा भएका दलहरूका अलावा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई पनि आफ्नो सम्पर्कमा राखिरहेका छन् । गत २४ माघमा संसद् बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा दिएको अभिव्यक्ति होस् अथवा अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा उनले २०८४ को निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग मिलेर निर्वाचनमा जानसक्ने संकेत पनि देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्