विश्व खबर 
काठमाडौं-हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरी बेच्न पाइने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् भुमिसम्बन्धि ऐन २०२१ संशोधन गरि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
हाल हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्रि गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ । सो कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अबधि भित्र विकसित गरी घरघडेरी विक्रि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । तर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्रि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढ्न सक्छ घरजग्गा कारोबार, चलायनमा हुन सक्छ अर्थतन्त्र
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नै पाँच वटा अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि पठाए पनि पौडेलले चार वटालाई प्रमाणिकरण गरेर भूमि अध्यादेश रोकेका थिए । भूमि अध्यादेश रोकेको एकदिनमै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई पनि जारी गरेका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले अध्यादेशमार्फत् सरकारले फाष्ट ट््रयाकमा काम अगाडि बढाएको हो ।
लामो समयदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । कित्ताकाट अेपक्षाकृत ढंगले नहुँदा घरजग्गा कारोबार नै सुस्त छ । घरजग्गा क्षेत्र सुस्त बन्दा त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । यसको समग्र असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएसँगै अब घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएर देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विश्वास धेरैको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मिहिनेताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए ।
‘यी अध्यादेशले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ, यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ,’ उनले भने ।
उनले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए ।
