विश्व खबर 
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा (साउन–माघ) घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले २६ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो रकम पछिल्ला तीन वर्षयताकै उच्च हो ।
यसअघि २०७९/८० को सोही अवधिमा २१ अर्ब ९४ करोड, २०८०/८१ मा २१ अर्ब ६५ करोड र २०८१/८२ मा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, डोर सुविधा शुल्कलगायत शीर्षकबाट राजस्व असुल गर्दै आएका छन् । तीमध्ये पुँजीगत लाभकर मात्रै संघ सरकारको खातामा जाने र बाँकी रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने विभागको भनाइ छ ।
चालु वर्षमा सबैभन्दा धेरै राजस्व पुस महिनामा उठेको छ । पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन हुँदा सबैभन्दा कम कात्तिकमा २ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठेको थियो । त्यस्तै असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र माघमा ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ ।
घरजग्गा किनबेचको संख्या पनि उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । साउनमा १ लाख ४ हजार २१८ पटक कारोबार भएकोमा भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ पटक भएको थियो । तर भदौ २३ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र त्यसपछिका प्रदर्शनका कारण कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आयो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा क्षति पुगेपछि लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा असोज र कात्तिकमा बजार सुस्त बन्यो ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भएको थियो । यसले पनि कारोबार घट्न भूमिका खेलेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यद्यपि मंसिर र पुसदेखि बजारमा सुधार देखियो । विभागको तथ्यांकअनुसार असोजमा ७९ हजार ७ सय ३६, कात्तिकमा ९३ हजार ६ सय ६९, मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ८ सय ९९, पुसमा १ लाख ६२ हजार ८ सय ७७ र माघमा १ लाख ५३ हजार ९ सय २० पटक घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
कित्ताकाटको संख्या पनि सुरुका महिनामा घट्दो र पछि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३, भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३, असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९ र कात्तिकमा ४२ हजार १२ पटक मात्रै कित्ताकाट भएको थियो । सरकारले २४ कात्तिकमा भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रोपटक संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाएपछि भने मंसिरदेखि संख्या ह्वात्तै बढ्यो । मंसिरमा १ लाख १२ हजार ६ सय १८, पुसमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ र माघमा १ लाख २० हजार ४ सय २६ पटक कित्ताकाट भएको तथ्यांक छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कित्ताकाट खुल्नु नै मंसिरयता घरजग्गा कारोबार र राजस्व वृद्धि हुनुको मुख्य कारण हो । तर स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरे आगामी वर्ष फेरि कित्ताकाट बन्द हुने जोखिम रहेको उनीहरूको चिन्ता छ । सरकारले यसअघि पनि पटक–पटक भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै पालिकाहरूलाई वर्गीकरणका लागि समय थप्दै आएको छ ।
