विश्व खबर 
काठमाडौ-चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा देशभर घरजग्गा कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामा ५२ हजार ४२३ वटा घरजग्गा सम्बन्धी लिखत पारित भएका छन्, जुन चालु वर्षकै सबैभन्दा धेरै हो। यो संख्या अघिल्लो वर्षको वैशाखको तुलनामा ५.३० प्रतिशतले बढी हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको सोही महिनामा ४९ हजार ७८३ वटा लिखत पारित भएका थिए। यस वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको तुलनामा वैशाखमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको देखिएको छ।
पूर्वी तराईमा उच्च आकर्षण
पछिल्लो समय पूर्वी तराईका मालपोत कार्यालयहरू घरजग्गा कारोबारमा अग्रस्थानमा छन्। वैशाखमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३५ वटा लिखत इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट पास भएका छन्। त्यसपछि भद्रपुर (१,७११), बेलबारी (१,७०१), जनकपुर (१,७६०), र राजविराज (१,५१६) मालपोत कार्यालय अग्रपंक्तिमा छन्।
यसैगरी मलंगवा, सिरहा, धनगढी, तुलसीपुर, कलैया र कोहलपुर मालपोत कार्यालयहरूबाट पनि हजारभन्दा बढी लिखत पारित भएका छन्।
उपत्यकामा भक्तपुर अगाडि
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भने भक्तपुर मालपोत कार्यालय सबैभन्दा सक्रिय देखिएको छ। वैशाखमा भक्तपुरबाट ८८४, लगनखेलबाट ८६१, र कलंकीबाट ६७२ वटा लिखत पारित भएका छन्। चाबहिल, साँखु, मनमैजु, डिल्लीबजार र टोखा मालपोतहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा कारोबार भएको छ।
राजस्व संकलनमा लगनखेल पहिलो
घरजग्गा कारोबारबाट वैशाख महिनामा कुल ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको वैशाखको तुलनामा १७.५६ प्रतिशतले बढी हो।
सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन लगनखेल मालपोतले (३८.८३ करोड) गरेको छ। त्यसपछि डिल्लीबजार (३५.१७ करोड), चाबहिल (२८.८३ करोड), कलंकी (२८ करोड) र भक्तपुर (२७.२९ करोड) रहेका छन्।
अझै पर्याप्त छैन : व्यवसायी
घरजग्गा कारोबारको यो वृद्धिलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्, तर अझै यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार, कारोबार अझै वृद्धि हुन आवश्यक छ।
“घरजग्गा कारोबार बढ्यो भने मात्र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,” घिमिरेले भने, “तर उपत्यकामा स्थानीय तहकै अवरोधले गर्दा कारोबारमा कठिनाइ आइरहेको छ।”
उनले लोन भ्यालु रेसियो ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने, र ऋण लिएर घर किन्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्मको किस्ता तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्