काठमाडौं- सरकारले निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सहुलियतपूर्ण आवास योजना प्रस्ताव गरेको छ ।
भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपन्न नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, विपद् तथा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि २० देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका सुरक्षित तथा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।


विश्व खबर 

















