विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालमा घरजग्गा बजारमा दशकौँदेखि जरा गाडेको अनौपचारिक दलाल प्रणालीमाथि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कडा कदम चाल्दै महानगर र उपमहानगरपालिकामा हुने घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनी–आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
विभागले ३६ कम्पनीलाई आधिकारिक इजाजत दिँदै अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताएको छ। निर्देशक हरिप्रसाद पन्तका अनुसार, यो नियम २५ फागुनदेखि अनिवार्य हुनेछ।
यस निर्णयले व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति–कम्पनी वा कम्पनी–कम्पनी बीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारमा अनौपचारिक दलालको भूमिका समाप्त गर्नेछ। कानूनी आधार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित छ।
इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूको सूचीमा हिमालयन रियल्टर्स, कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट, नन्दी रियल इस्टेट, ओमेगा क्यापिटल एडभाइजर्स, मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज लगायत ३६ कम्पनी समावेश छन्। इजाजतबिना कारोबार भएमा २५ लाख रुपैयाँ जरिमाना र ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रारम्भिक रूपमा बजारमा कारोबार सुस्त हुन सक्छ र ग्राहक नयाँ प्रक्रियामा अलमलिन सक्छन्। तर दीर्घकालीन रूपमा यो कदम घरजग्गा बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने, ठगी र नक्कली कागजात नियन्त्रण गर्ने र लगानीकर्ता विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि स्रोत र क्षमता सीमित भएकोले चुनौती रहन सक्छ। साथै, ३६ कम्पनीमा सीमित भएकोले प्रतिस्पर्धा घट्ने र सेवा शुल्क बढ्ने जोखिम पनि देखिएको छ।
