विश्व खबर 
काठमाडौं – मुलुक संघीयतामा गएपछि गठन भएका प्रदेश सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गर्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । जनताले आलोचना गर्दा सुध्रीनुपर्ने प्रदेश सरकारहरु झन झन खराब हुँदै गएका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो बागमती प्रदेश ।
७ वर्ष अघि २०७४ मा ७ मन्त्रालयबाट सुरु भएको बागमती प्रदेश सरकार २०७८ मै १४ मन्त्रालयमा विस्तार भएको थियो । बीचमा बनेका सरकारले यो संख्या घटाएर ११ सम्म बनाएका थिए । तर केन्द्रमा सरकार फेरिने वित्तीकै प्रदेशमा पनि सरकार फेर्ने परिपाटीले सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने गलत अभ्यास हुँदै गयो ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री नियुक्त बहादुरसिंह लामाले १३ मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर उनले पार्टीको द्वन्द मिलाउन १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि मन्त्रालय फुटाउने तयारी सुरु गरेका थिए ।
अन्तत: बागमती प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरि यसको संख्या १४ पुर्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमतीमा अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सरकार गठन भएको साढे ३ महिनामा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याएका छन् ।
सपथ लिएको १११ दिनदेखि बिनाविभागीय रहेका कांग्रेसका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाइएको हो । यद्यपि, आजको मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भने नगरेको मन्त्री लामिछानेले बताएका छन् ।
विभाजन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसका विमल ठकुरीले नेतृत्व गरिरहेका थिए । ९ साउनमा मुख्यमन्त्री लामासँगै श्रेष्ठले शपथ लिएका थिए । बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय थियो । मन्त्रालय नतोकिएका कारण विना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विगत साढे ३ महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा बस्दै आएका थिए ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको अब सहकारी मन्त्रालय पनि थपिएको छ ।
बागमती प्रदेश मात्रै नभएर ७ वटै प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन र समायोजनको प्रक्रिया धेरै अघिदेखि नै सुरु भएको हो । कतै सतप्रतिशत मन्त्रालय थपिएका छन् भने कतै ५० प्रतिशत मन्त्रालय थपिएका छन् ।
एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन दलहरुले जनताले गास कटाएर तिरेको ७५ लाख देखि एक करोड रुपैयाँ फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।
