विश्व खबर 
काठमाडौं-परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई एनआरएनको एकता महाधिवेशन सहित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन पत्र पठाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी घलेलाई सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको आदेशको ‘बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ङ’सम्म कार्यान्वयन गराउन पत्रचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रुपमा रहेको एनआरएनमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधलाई निकास दिनका लागि घलेको नेतृत्वमा समिति उच्चस्तरीय समिति ब्युँताएको थियो ।
‘संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, श्रीराम प्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्त लगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो बिन्दुसम्म उक्त संघ विधि, विधान, नियम र प्रकृयासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैर आवासीय नेपालीहरूको पारस्पारिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चको रूपमा रही आएको भनी मान्नुपर्ने,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने, उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनिएको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, बद्री के.सी. र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने भन्ने आदेश भएको थियो ।
त्यस्तै, उक्त समितिले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सो को ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने, समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्ति अर्थात उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति अर्थात जीवा लामिछाने र एवम् रितले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने गराउने भन्ने आदेश जारी भएको थियो ।
समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।यसै आदेशका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन गराउन पत्राचार गरेको हो ।
