images
images
  • ‘नेपालको बढुवा’, ५० वर्षदेखिको ‘गरिब’ ट्याग हट्दै

    काठमाडौं । नेपालले ‘प्रगति’को मापदण्ड पूरा गरेसँगै अब अल्पविकसित देशको सूचीबाट मध्यमस्तरको विकासशील देशको सूचीमा उक्लिने बाटो खुलेको छ ।

    यो सम्बन्धको अन्तिम प्रस्ताव राष्ट्रसंघको आगामी महासभाबाट पारित गर्ने तयारी छ । त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले आगामी महासभामा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत दिइसकेको छ । राष्ट्र संघको महासभा सेप्टेम्बर महिनामा बस्दैछ ।

    यो मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्था पहिले नै बनिसकेको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयमा युवराज खतिवडा आएपछि उनले स्तरोन्नतिमा नजाने निधो गरे । खतिवडाले अहिले हामी स्तरोन्नतिमा जाँदा समस्या झेल्न सक्दैनौं भनेर हात उठाएका थिए ।

    राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को हालै न्यूयोर्कमा सम्पन्न बैठकले नेपाललाई कम आय भएको मुलुकबाट मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सक्षम भएको सिफारिस गरेको हो ।

    नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तय गरिएका तीन मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड सन् २०१५ र सन् २०१८ मा पूरा गरिसकेको थियो ।
    राष्ट्रसंघले तोकेका तीन मापदण्डः–कूल राष्ट्रिय आयमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपाल योग्य देशको सूचीमा परेको हो ।

    नेपाललाई स्तरोन्नति दिने निर्णय अनुमोदन गरेपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि थप कार्ययोजना बनाउन तीन वर्षको समय चाहिनेमा कोरोनाका कारणले उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा थप दुई वर्ष गरी आगामी सन् २०२६ सम्मलाई तोकिएको छ ।

    यसका लागि गएको फागुन महिनामै ‘विकासका लागि नीति’ नाम गरेको राष्ट्रसङ्घीय समितिले नेपाल सक्षम भएको भन्दै सिफारिससमेत गरेको हो । नेपालले स्तरोन्नतिपश्चात् सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको रणनीति तय गर्नेछ । र, आगामी तीन वर्षसम्म अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटसमेत विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    राष्ट्रसंघमा नेपाल विगत ५० वर्षदेखि अल्पविकसित देशको सूचीमा छ । सन् १९७१ मा नेपाल कम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्

    images
    images