विश्व खबर 
काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु कुमार मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल निलम्बन भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआइएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराई मरासिनीले २५ करोड रकम बजेट(रातो किताब)मा समावेश गराएको अख्तियारको ठहर छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक (कार्यकारी निर्देशक) तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । पौडेललगायतले प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्य, खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरूको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानुनी आधार तयार, पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वयलगायत विषयमा केही नगरी लापरबाही र बदनियत राखी छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानी गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगबाट कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेसँगै पदबाट निलम्बन हुन्छ ।
यसरी मुद्दा चलेकामा त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बन अवधिमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्ति भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आरोप पत्र दायरसँगै निलम्बन भएको भन्ने पत्र आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ ।
