विश्व खबर 
काठमाडौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य तथा भूविपद् न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन आह्वान गरेका छन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम जटिल बन्दै गएको पनि बताएका छन्।
थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ९यूएन ईएससीएपी द्वारा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढासम्म फैलिन सक्ने जोखिम औँल्याए ।
मन्त्री श्रेष्ठले हिमपहिरो, हिमनदीको बरफ फुट्ने घटना, पहिरो र बाढीजस्ता विपद् एकअर्कासँग जोडिँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनासमेत जोखिममा पर्ने बताए । यस्तो जोखिमको पूर्वानुमान र न्यूनीकरणका लागि वर्षाको पूर्वानुमान मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘उच्च हिमालयमा उत्पन्न भएको विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढा, विभिन्न जिल्ला र सीमापारिसम्म पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा हिमालहरूको यो नयाँ यथार्थ हो ।’
लाङटाङदेखि बुढीगण्डकीसम्मका विपद्ले चुनौती
मन्त्री श्रेष्ठले गत भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङको उच्च क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको बरफ फुटेर आएको भीषण बहावले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको घटनालाई स्मरण गराए । उक्त विपद्ले बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको कुरा उनले उठाए।
त्यसैगरी, असोज २५ गते बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको उनले बताए ।
उनले प्रस्तुत गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार यी विपद्को कुल आर्थिक प्रभाव करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ। अर्कातिर पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान उनले राष्ट्रसंघीय मञ्चमा सुनाएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप परिवर्तन भइरहेको र जोखिम व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, निरन्तर अनुगमन तथा पूर्वतयारी आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
जलवायु परिवर्तनले संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको उनले बताए । हिमनदी, हिमताल र अस्थिर पहाडी भूबनोटको नियमित अनुगमन गरी सम्भावित जोखिमबारे समयमै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
विपद् पूर्वसूचनामा उपग्रह प्रविधि र तथ्याङ्क आदानप्रदान
मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु तथा भू(विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, भू(स्थानिक विश्लेषण, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विपद्को जोखिम कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले क्षेत्रीय स्तरमा तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्राविधिक सहयोग र संयुक्त अनुगमनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भोटेकोशी विपद्पछि तत्काल उपग्रहका तस्बिर र प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा यूएन ईएससीएपीप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले क्षेत्रीय प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी सेवामा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत बैंकक मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा तथ्याङ्क साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली, व्यावहारिक डिजिटल उपकरण र प्राविधिक सहायतामा जोड दिएको छ । नेपालले उक्त मस्यौदाको स्वागत गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा उपग्रहमा आधारित सञ्चार सुविधा विस्तार र सबै समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु जोखिमबाट जोगाउनुपर्ने
नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार जलवायु तथा भू(विपद्को जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनमा पनि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले उपग्रहबाट प्राप्त अवलोकनलाई जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय समुदायको ज्ञानसँग जोडेर हिमाली जोखिमको अध्ययन गर्न क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई आग्रह गरे ।
यस्तो प्रणालीले हिमनदी र हिमतालको अवस्था अनुगमन गर्न, पहिरोको जोखिम पहिचान गर्न, तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै चेतावनी पुर्याउन र विकास आयोजनाको सुरक्षा योजना बनाउन सहयोग गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९२०२१–२०५००, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडीसी० र सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले दोहोर्याए ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।०१ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु उत्थानशीलता र क्षेत्रीय सहकार्यलाई नेपालको प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
‘हिमालदेखि समुद्रसम्म’ विपद् जोखिमबारे क्षेत्रीय संवाद
सम्मेलनको अवसरमा नेपाल र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार, अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म स् भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुँदै छ ।
बैंककमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सञ्चालन हुने उक्त संवादमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् कसरी नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभाग र सीमापारिसम्म फैलिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी, भू(भौतिकीय गतिविधि र तटीय जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल गरिनेछ । साथै, उपग्रह अवलोकन, भू(स्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वको नवप्रवर्तनमार्फत विपद् पूर्वतयारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उठाइनेछ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सहभागी राष्ट्रहरूलाई तथ्याङ्क साझेदारी, जोखिम अनुगमन, पूर्वचेतावनी र जोखिममा आधारित विकास योजना निर्माणमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै जलवायु तथा भू(विपद्बाट जनधन र विकास पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
