विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फस्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ ।
सरकारका विभिन्न निकायको कारोवारमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ ।
यद्यपि यो रकम गत तीन आर्थिक वर्षको भन्दा चाहीँ धेरै नै हो । २०७७/७८ मा १ लाख ६३ हजार मात्रै असुल उपर गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७८/७९ मा ५८ लाख ६५ हजार मात्रै असुल उपर भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सरकारी वक्यौता असुल उपर १५ अर्ब भन्दा बढी असुल उपर हुन बाँकी
आर्थिक वर्षमा ५ वटा तेजारथ बापतको सरकारी बाँकी असुल गरिएको कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयकी कार्यालय प्रमुख नमूना कार्की दाहालले गत बताइन् ।
त्यस्तै घरेलु तर्फको २४ वटा लगत कट्टा गरेको र एउटा मात्रै सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेको जानकारी दिइन् । उनले कतिपय असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु अदालतमा जाने र अदालतबाट असुलउपर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश लिएर आउने भएकाले पनि लक्ष्य अनुरुपको असुल उपर गर्न नसकिएको बताए ।
उनले भनिन्– ‘गत आर्थिक वर्षमा हामीले ५ वटा तेजारथ बापतको सरकारी बाँकी असुल ग¥यौँ भनेदेखि घरेलु तर्फको लगभग २४ वटा लगत कट्टा ग¥यौँ । त्यस्तै एक वटा मात्रै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेका छौँ । त्यसबापत हाम्रो यस कार्यालयले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर ग¥यौँ । विगतको आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५२ करोड साँवा, ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने थियो । तर हामीले लगभग एक करोड ३२ लाख मात्रै असुल उपर गर्नसक्यौँ । त्यो भनेको हाम्रो टार्गेटको तुलनामा एकदमै न्युन हो । कतिपय केशहरुमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यसबाट अहिलेलाई सो कार्यलाई स्थगन गर्नु भनेर स्टे अर्डर आउँछ । स्टे अर्डर आएपछि हामीले उहाँहरुको जायजेथा रोक्का गर्ने कामहरु गर्न सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा पनि बीचमा रोकिएको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा उहाँहरु सम्पर्कमै नआउने अथवा सम्पर्कमा आएपनि उहाँहरुले सरकारी बाँकी तिर्न तत्परता नै नदेखाउने । त्यस्तो कारणले गर्दा हाम्रो टार्गेट अथवा उठाउनुपर्ने थियो । सो अनुसार असुल उपरको कार्य हुन सकेको छैन ।’
त्यस्तै वि.सं. २०१८ सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछि २०५९ /६० सम्मको सरकारी बेरुजुतर्फ भने १८ अर्ब भन्दा बढी थियो । अहिलेसम्म झन्डै ३ अर्ब असुल उपर र फस्र्यौट भइसकेको र अब १५ अर्ब १२ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अझै असुल उपर हुन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।
कार्यालय प्रमुख दाहालले सम्बन्धित व्यक्तिहरु कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा आफूले कुनै रक तिर्नुपर्ने नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेका बताइन् । यसरी मुद्दामा जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल काम, कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश लिएर आउने गरेकाले असुल उपरमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन्।
यस्तै कतिपय व्यक्तिहरुले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी डर, त्रास देखाउने गरेको पनि उनले उल्लेख गरिन् । कार्यालयसँग स्रोत, साधनको कमी हुँदापनि काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन् ‘शुरुदेखि हाम्रो बेरुजुतर्फ १५ अर्ब १२ करोड १६ लाख ५० हजार बाँकी छ । १८ सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछिको । सरकारी बाँकी २ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख १ हजार ९२१ रुपैयाँ सरकारी बाँकी छ । त्यो भनेको ८७ वटा लगतबाट त्यति असुल उपर गर्नु छ । तिर्नुपर्ने छैन होइन भनेर कानूनी उपचारमा जानुहुन्छ । न्यायिक निकायमा गएर हामी बिरुद्ध रिट हाल्नुहुन्छ । न्यायिक निकायले हामीलाई अहिले यथास्थितिमा राखिराख्नु केही कारबाही अगाडी नबढाउनु भनेपछि हामी सरकारी बाँकी असुलीको प्रक्रियामा जान सक्दैनौँ । सरकारी बाँकी तिर्नुपर्ने चाहीँ राजनीतिक पहुँच भएको, आफू कुनै निकायमा स्थापित भइसकेको व्यक्ति, संस्था आउनुहुँदा उहाँहरुले डर, त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्नुहुन्छ । भरिसक आफूले तिर्नु नपरेहुन्थ्यो । धम्क्याएर वा कसरी हुन्छ तिर्नुपर्ने कुरा तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने आउँछ ।’
कार्यालयमा लेखाको कर्मचारी मात्रै भएको उल्लेख गर्दै दाहालले कानून र अनुसन्धान हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताइन् । कतिपय विषयमा निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि उनँको भनाई छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि ठेगाना परिवर्तन हुँदापनि कतिपय सम्बन्धित व्यक्ति तथा सम्बन्धित व्यक्तिको उत्तराधिकारी खोज्न समेत कठिनाइ भएको उनले बताइन् ।
