विश्व खबर 
काठमाडौं-कारागारको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा खटिने चौकीदार नियुक्तिका लागि अब परीक्षा लिइने भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब, प्रभाव र भनसुनका आधारमा हुँदै आएको चौकीदार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।
चौकीदार नियुक्तिका लागि नौवटा मापदण्ड तोकिएको छ, जसमा २५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्षको उमेर ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा एक वर्ष आफू रहेको कारागारमा बसेको हुनुपर्ने, कम्तीमा एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको, नाइके भई सोही कारागारमा एक वर्ष कार्य गरेको, सरकारी बक्यौता बाँकी नरहेको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको, सामान्य लेखपढ गरी आधारभूत हरहिसाब गर्न सक्ने, पहिले चौकीदार नभएको र एउटा कारागारमा चौकीदारी गरेपछि हरहिसाब मिलान गरेर अर्को कारागार सर्न मन्जुरी सहीछाप गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नाइके र सहनाइकेका हकमा पनि यही योग्यता लागू हुनेछ । यसका अलावा कारागारमा सबैभन्दा पुरानो कैदीबन्दी, नेतृत्व कुशलता, मनोसामाजिक परामर्श वा शैक्षिक परामर्श वा शिक्षक भई कार्य गरिरहेको र योगा तथा ध्यानको प्रशिक्षण दिन सक्ने, कारागारभित्र इलम तथा उद्यममा संलग्न भई प्रशिक्षण दिन सक्ने व्यक्तिलाई छनोटमा प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ ।
उल्लिखित मापदण्ड पूरा भएकालाई तीन सदस्यीय छनोट समितिले अन्तर्वार्ता लिनेछ, जसमा निजको व्यक्तित्व, नेतृत्व सीप र नैतिकताको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर कारागार प्रशासकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारागार विभागमा सिफारिस गर्नेछ । विभागको सहमतिपछि कारागार प्रशासनले चौकीदार नियुक्त गर्नेछ । छनोट समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वा प्रजिअले तोकेको वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा कारागार प्रशासक, प्रजिअले तोकेका एक प्रतिनिधि र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत रहनेछन् ।
अन्तर्वार्ताका लागि प्रश्नावलीमा समेट्नुपर्ने विषय पनि तोकिएको छ, जसमा मुद्दाको प्रकृति, शैक्षिक योग्यता, उमेर, निजविरुद्ध हालसम्म गुनासो आएको वा नआएको, हालको कारागारमा रहेको अवधि, यसअघि आन्तरिक प्रशासनमा रही काम गरेको अवधि, आर्थिक अवस्था, नेतृत्व प्रदान गर्न निजले खेल्ने भूमिका र कारागार सुधारमा निजको व्यक्तिगत योजना, समूह परिचालन र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तरिका, कैदीबन्दीका गुनासोको सम्बोधन गर्ने योजना, कारागारको समग्र व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता लगायत विषय छन् ।
काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कारागार विभागका महानिर्देशक र गृह मन्त्रालयका दुई प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यादलले दिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार कार्यालयहरूलाई पत्राचार भइसकेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले मापदण्ड कार्यान्वयन भएरनभएको बारेमा विभाग र आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयबाट अनुगमन गरिने जानकारी दिए ।
कैदीबन्दी र थुनुवाको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि कारागार कार्यालयहरूले सजाय भुक्तानरत कैदीमध्येबाट चौकीदार, नाइके, सहनाइकेलगायत पदमा नियुक्ति गर्छन् । हरेक वर्ष साउनमा चौकीदार र नाइके नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रशासनका अधिकारी लगायतका आ–आफ्नै स्वार्थ देखिने गरेको छ । चौकीदार र नाइकेरसहनाइके भएबापत प्रत्येक महिना सजायमा पनि निश्चित अवधि छुट हुने, कारागार परिसरका तोकिएका ठाउँमा आउजाउ गर्न पाउने, रासन वितरण, कैदीको चालचलन अभिलेख तथा मूल्यांकन, आन्तरिक अनुशासनलगायतका काम पनि चौकीदारकै खटनपटन हुने गरेको छ ।
त्यसकै लागि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा कैदीले आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व हत्याउन चलखेल गर्दै आएका छन् । हरेक महिना चौकीदारले ६ दिन, नाइकेले ५ दिन, सहनाइकेले ४ दिन, कारागारका शिक्षक र त्यहीं खोलिएका कारखानाका मजदुरले ६ दिन कैद छुट पाउँछन् । असारसम्मको विवरणअनुसार देशभरका कारागारमा २६ हजार १ सय १२ नेपाली र १ हजार ३ सय ८१ विदेशीसहित २७ हजार ४ सय ९३ कैदीबन्दी छन् ।
गृहले कारागार सुधार र व्यवस्थापनका लागि कारागार प्रशासन र आन्तरिक प्रशासनलगायतले गर्ने जिम्मेवारीसहित १७ बुँदामा सुधार योजना ल्याएको छ, जसमा चौकीदार, नाइके तथा सहनाइकेको नियुक्तिमा हस्तक्षेप हुन नदिने, शान्त वातावरण निर्माण गर्ने, कैद भुक्तान भएर गएका कैदीबन्दीहरूलाई अत्यावश्यक काममा औचित्यका आधारमा बाहेक कारागार प्रवेश गर्न नदिने गरी लगायत छन् । खासगरी कैदीबाट गुन्डागर्दी र अरू संगठित एवं अन्तर्देशीय अपराध गराउने घटना हुन नदिन यो मापदण्ड ल्याइएको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
नाइके नियुक्तिलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउन र कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्न गृहले कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । नाइके र सहनाइके नियुक्ति र त्यसको जानकारी अनिवार्य रूपमा विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गराउनुपर्नेछ । आन्तरिक व्यवस्थापनको कार्यजिम्मेवारी तथा आचरणका सम्बन्धमा कारागार प्रशासकले वर्षमा दुई पटक विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । चौकीदार, नाइके र सहनाइकेलाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन तालिम दिनुपर्ने छ । जेलरले कम्तीमा साताको एक पटक आन्तरिक व्यवस्थापनमा खटाएका बन्दीहरूको निगरानी गर्नुपर्ने छ ।
कारागारभित्र कैदीबन्दीले नै सञ्चालन गर्दै आएका क्यान्टिन, सैलुन, किराना पसल र कपडा पसलको नियमित नियमन गर्नुपर्ने छ । मेस, क्यान्टिन, पसल सञ्चालन गर्न प्रत्येकमा नाइकेरसहनाइके ५ जना र सामान्य बन्दीहरू कम्तीमा ६ जना रहने सञ्चालक समिति बनाई सामूहिक निर्णयका आधारमा बजारभाउभन्दा बढी नहुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने छ । कैदीबन्दीको मानसिक अवस्थालाई मजबुत राख्न मनोसामाजिक परामर्श र अन्य क्रियाकलापमा आबद्ध गराउनुपर्ने छ । कैदीले सरकारबाट पाउने सुविधाबारे कारागारभित्र सबैले देख्ने गरी साइनबोर्ड राख्नुपर्ने छ । बन्दी स्थानान्तरण अनिवार्यताका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने छ । तोकिएका चौकीदार र नाइकेरसहनाइकेलाई मात्रै कारागार प्रशासनसम्म आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
‘कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, गुनासोरहित बनाई सामूहिक कार्य पद्धति विकास, समन्वय र सहकार्य गर्न एवं कैदीबन्दीहरूको आचरणमा सुधार ल्याउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘कारागारभित्र सुशासन कायम गर्न यो सहयोगी हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
