विश्व खबर 
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित ५०१ जनालाई कैद सजाय माफी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिस अनुसार चौधरीलगायतको कैद माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
आम माफी पाउनेमा रेशम चौधरी, टोपबहादुर बुढा लगायत १९ जनालाई छन् । त्यस्तै ४८२ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।आममाफी र कैद मिनाहापछि उनीहरु सोमबार छुट्नेछन्
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७९ र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरीसहित ४८२ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी दिएका हुन् ।
रेशम चौधरी २०७२ साल भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले कैद सजाय माफी दिएसँगै अब चौधरी जेलमुक्त हुने भएका छन् ।
कानूनअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद राष्ट्रपतिले मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छ । तर, निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकाले बाँकी कैद मिनाहा र आम माफी सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । 
६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको कैदलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको कैदीलाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका कैदीलाई ७५ वर्षसम्म कैद छुन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
सरकाराद्धारा न्यायालयको मानमर्दन, कानूनी शासनको उपहास
दूधेबालकसहित ८ जनाको बर्बरतापूर्वक हत्या भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठर्हयाउँदै रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । दुवै अदालतको सजायलाई गत २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नपर्खिकन सरकारले रेशमलाई जेलमुक्त गर्न आँटेको छ । सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा जस्तासुकै अपराधीहरूले पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा आममाफी पाउन सक्ने खतरनाक नजिर स्थापित गर्छ । यो न्यायालयको ठाडो अवज्ञा र कानूनमाथिको खेलवाड हो ।
अपराध गर्नेले कानूनबमोजिम पूरा सजाय भोग्नुपर्छ । कानूनी राज्य मूलमर्म भनेको यही नै हो । तर, नेपालमा विगतदेखि थुप्रै घटनालाई राजनीतिक लेपन लगाएर अपराधिलाई चोख्याउने प्रपञ्च हुँदै आएको छ । यस्तो कार्यमा कुनै पनि दल अछुतो छैनन् । मान्छेलाई जिउँदै भट्टीमा पोल्ने मोहम्मद आफताव आलमलाई जोगाउन कांग्रेस लागिपरेकै हो । प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने लक्ष्मी महतो कोइरीलाई जोगाउन प्रत्यक्ष(परोक्षरूपमा एमाले प्रयासरत नै छ ।
तर, ती सबैलाई बिर्साउने गरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले तीन तहका अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका रेशमलाई सीधै आममाफी दिन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गरी जन्मकैद सुनाएका व्यक्ति एक तिहाइ सजाय पनि भुक्तान नगर्दै राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा छुट्दैछन् । योभन्दा कानूनी राजको उपहास के हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वका यस्तै हर्कतहरूले हो जनतामा राज्यव्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्ने । यसलाई विकृतिकै रूपमा लिनुपर्छ ।
सरकारले गरेको निर्णय कानूनविपरीत पनि छ । आममाफी तथा माफीमिनाहासम्बन्धी कार्यविधिले कुन(कुन अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन भनेर शीर्षकसहित किटान नै गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार क्रुर तथा अमानवीय हत्याका घटनामा आममाफी दिन मिल्दैन । सरकारले यो कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
घटना हुँदा रेशम घटनास्थलमै थिएनन् भन्ने अर्को तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । उनले आफ्नै हातले मान्छे मारेनन् होला । तर, घटना नियोजितरूपमा घटाइएको थियो र यसका प्रमुख योजनाकार रेशम थिए भन्ने अदालतको निष्कर्ष हो ।
कुनै पनि अपराधिक घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरू मात्रै दोषी हुँदैनन् । योजनाकार अझै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । जस्तो कि सुपारी दिएर कसैको हत्या गर्न लगाइएको छ भने हत्या गर्ने व्यक्तिले मात्रै सजाय पाउने हुँदैन । लगाउने व्यक्तिले पनि ‘हत्यारा’ सरह नै सजाय पाउँछ ।
पीडितको आँखाबाट किन हेर्दैन सरकार ?
आफ्ना प्रियजनहरूको जघन्य हत्या गर्ने अपराधीहरू हात हल्लाउँदै कारागारबाट निस्केको दृष्यले उनीहरूमा के बित्दो हो ? उनीहरूले सरकारलाई अभिभावक मान्ने कि पीडक ? टीकापुर काण्डमा मारिएका इन्सपेक्टरकी पत्नीले राष्ट्रपतिलाई चिठी नै लेखेर अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिन याचना गरेकी थिइन् । उनको चिठीलाई डस्टविनमा फ्याकेर सरकारको सिफारिस सदर गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिज्यूको हात काँप्ला कि नकाँप्ला ? भन्ने प्रश्न कतिपय जनमानसमा उब्जेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यसको चौतर्फी बिरोध आम जनताले गरेका छन् ।
सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले उल्टाउने संविधानले कल्पना गरेको छैन । यसर्थ राष्ट्रपति पौडेलले पनि सम्भवतः रेशमको आममाफी खारेज गर्ने चेष्टा नगर्लान् । तर, देशको अभिभावक भएको नाताले उनले सरकारलाई झक्झकाउन सक्छन् । सरकारलाई पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेको खण्डमा त्यो संविधानको भावनाविपरीत पक्कै हुनेछैन ।
एउटा अदालतले गरेको फैसलामा कसैले आशंका गर्न सक्लान् । तर, जिल्ला अदालतको फैसलालाई माथिका दुईवटा अदालतले समेत यत्तिकै आँखा चिम्लेर सदर गरे होलान् ? यो केवल न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने कुरामात्रै हुन्छ ।
यदि अझै पनि फैसला चित्त बुझेको छैन, भने अन्तिम उपाय भनेको सर्वोच्चमा नै पुनरावेदन गर्ने हो । रेशमले त्यो विकल्पमा जानु कानूनसम्मत हुन्थ्यो । आममाफी भनेको चोरबाटो हो । यसले प्राविधिकरूपमा उनी जेलमुक्त त हुन सक्लान्, तर अभियोगमुक्त आजीवन हुन सक्दैनन् ।
