विश्व खबर 
काठमाडौं-नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको आर्थिक अनियमितताको एउटा गम्भीर प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठूलो एक्सन लिएको छ।
रेडक्रसको जग्गा खरिदमा अनियमितता गरी संस्थालाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा सीआईबीले पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापासहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारी तथा बिचौलियासहित पाँच जना रहेका छन्। सीआईबीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
पक्राउ पर्नेहरूमा मध्यपुरथिमी–३ निकोसेराका ५२ वर्षीय राजेश देशमरु, नुवाकोट समुन्द्रटार–६ स्थायी घर भई काठमाडौं–२६ बस्ने ५७ वर्षीय उमेशप्रसाद ढकाल, भक्तपुर चाँगुनारायण–५ का ५८ वर्षीय मदनकृष्ण फोजु, उदयपुर कटारी–३ स्थायी घर भई हाल मध्यपुरथिमी–१ बस्ने ७० वर्षीय सञ्जीव थापा र काठमाडौं–१६ बालाजुका ६७ वर्षीय इन्द्रबहादुर केसी छन्।
यो पक्राउसँगै रेडक्रसको जग्गा खरिद प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसमा आएको छ।
६ करोड ३२ लाखको जग्गा खरिदमा के भयो ?
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार रेडक्रसले गोदाम घर सञ्चालनका लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद गरेको थियो।
२०७३ भदौ २२ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार रेडक्रसका लागि गोदामघर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरको तत्कालीन नगरपालिका–४(क) अन्तर्गत विभिन्न कित्ताको जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
कित्ता नम्बर ८६३, ४९६, ४९७ र ८५८१ समेत उल्लेख भएको उक्त जग्गाको कागजी क्षेत्रफल ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा रहेको थियो।
जग्गा खरिदका लागि रेडक्रसले ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ।
तर समस्या त्यहींबाट सुरु भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
बोलपत्रमा तोकिएको प्रक्रिया र शर्तविपरीत मध्यस्थकर्ता अर्थात् बिचौलियामार्फत जग्गा खरिद गरिएको सीआईबीको दाबी छ।
त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकममध्ये १ करोड ९३ लाख ७५० रुपैयाँ बिचौलियाले लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ।
कागजमा धेरै, फिल्डमा कम !
रेडक्रसको जग्गा खरिद प्रकरणको अर्को चकित पार्ने पक्ष जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफलसँग जोडिएको छ।
कागजातमा जग्गाको क्षेत्रफल ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा उल्लेख थियो। तर नापी कार्यालय भक्तपुरबाट वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गराउँदा फिल्डमा उक्त क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा भेटिएको सीआईबीले जनाएको छ।
नापजाँच गर्दा वास्तविक क्षेत्रफल ५ रोपनी ६ आना २ पैसा १ दाम मात्रै देखिएको बताइएको छ।
अर्थात् कागजातमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल र फिल्डमा देखिएको क्षेत्रफलबीच अन्तर देखिएको छ।
सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
तर सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार रेडक्रसले बोलपत्रमा तोकिएको प्रक्रियाविपरीत मध्यस्थकर्तामार्फत जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ।
यसले जग्गा खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सीआईबीले १ करोड ९३ लाख ७५० रुपैयाँ बिचौलियाले लिएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ।
रेडक्रसलाई आर्थिक क्षति पुगेको प्रहरीको दाबी
सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र पदको दुरुपयोग गरी संस्थालाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
यसैले यो केवल एउटा जग्गा खरिद विवाद मात्र नभई संस्थाको सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रिया र पदाधिकारीको जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रकरण बनेको छ।
रेडक्रस नेपालमा मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, रक्तसञ्चार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी काममा संलग्न संस्था हो। यस्तो संस्थाको सम्पत्ति खरिदमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्नु संस्थागत पारदर्शितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनबाट सीआईबीसम्म
यो प्रकरण अचानक उत्पन्न भएको भने होइन। रेडक्रसमा भएका विभिन्न अनियमितताबारे नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट विगतमा छानबिन हुँदै आएका थिए। सीआईबीले पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्राप्त रेडक्रससम्बन्धी अनियमितता छानबिन प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेपछि जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
अर्थात् अहिलेको पक्राउ एउटा लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रश्नमाथिको अनुसन्धानात्मक कदमका रूपमा देखिएको छ।
रेडक्रसको आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा विगतमा सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। २०१९ मा प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्टले भक्तपुरको गोदामघरका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त भएको र खरिद प्रक्रियामा निर्धारित समयसम्बन्धी प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको थियो।
त्यसैगरी २०२० मा प्रकाशित अर्को रिपोर्टमा पनि भक्तपुरको गोदामघरका लागि खरिद गरिएको जग्गाबाट १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको दाबी तथा जग्गाको क्षेत्रफलमा कमी देखिएको विषय उल्लेख गरिएको थियो।
वर्षौं पुरानो प्रश्नमा बल्ल अनुसन्धान
रेडक्रसको जग्गा खरिदसम्बन्धी प्रश्न नयाँ होइन भन्ने तथ्य पुराना सार्वजनिक रिपोर्टहरूले पनि देखाउँछन्।
त्यतिबेला उठाइएका प्रश्नमा जग्गाको उपयोगिता, खरिद प्रक्रिया, रकम भुक्तानी र कमिसनको विषय समावेश थिए। अहिले सीआईबीले त्यही प्रकृतिको प्रकरणमा पक्राउ गरेर औपचारिक अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
अब अनुसन्धानको घेरा कहाँसम्म पुग्ला ?
पाँच जनाको पक्राउसँगै अनुसन्धानको दायरा अझ फराकिलो बनाएर अन्य अनियमितता विषयमा पनि छानबिन गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।
सिआईबीले जग्गा खरिदको निर्णय गर्ने तत्कालीन समितिदेखि बोलपत्र प्रक्रिया, जग्गाको मूल्य निर्धारण, मध्यस्थकर्ताको छनोट, रकम भुक्तानी र अन्तिम लाभग्राहीसम्म अनुसन्धान गरिरहेकाे छ।
सीआईबीले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ र अदालतमा अभियोग तथा त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाबाट दोष वा निर्दोषको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका सबै व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार हुन्छ।
तर सार्वजनिक संस्थाको करोडौं रुपैयाँसँग जोडिएको विषय भएकाले अनुसन्धान भने निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र दबाबरहित हुनुपर्ने देखिन्छ।
रेडक्रसको साखमाथि अर्को परीक्षा
रेडक्रसको मुख्य परिचय मानवीय सेवा हो। विपद्को समयमा नागरिकको उद्धारदेखि रक्तसञ्चार र स्वास्थ्य सेवासम्म यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
तर संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापनमै अनियमितताको आरोप लागेपछि त्यसले संस्थाको साखमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
सीआईबीको अनुसन्धानले यदि आरोप पुष्टि हुने प्रमाण फेला पार्यो भने दोषीमाथि कानुनी कारबाहीसँगै रेडक्रसको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति र संस्थागत सुधारको बाटोसमेत खोल्नुपर्ने देखिन्छ।
विश्वखबरकाे ईन्भेटिकेशन टिमले उठाएको विषयमा अनुसन्धानको ढोका खुल्यो
रेडक्रसमा भएका भनिएका अनियमिततासम्बन्धी विभिन्न सरकारी छानबिन प्रतिवेदन र त्यसमा उठाइएका प्रश्नलाई विश्वखबरले यसअघि नै प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गर्दै आएको थियो।
अहिले त्यही पृष्ठभूमिमा सीआईबीले पूर्वअध्यक्षसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेपछि रेडक्रसको आर्थिक पारदर्शिताको विषय अब प्रहरीकाे थप अनुसन्धान गरेर थप तथ्यहरु केलाउने छ।
पक्राउ परेका पाँचै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस् : रेडक्रसमा अर्बौंको भ्रष्टाचार : १० वर्षमा १८ पटक छानबिन, दोषीमाथि किन भएनन् कारबाही ? (प्रतिवेदनसहित)
