विश्व खबर 
काठमाडौं- सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा रिट परेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सहित ४ जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने काम भएको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ।’ मेयर बालेन्द्रले पेस गरेको जवाफमा भनिएको छ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न नमिल्ने निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ,‘आ–आफ्नो थातथलोका भूमिहीन सुकुमबासीका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकारको प्रत्याभूति हुने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि,अपराध र अधिकारको विषयलाई समिश्रण गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको हक प्रचलनमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीबाट भएको देखिने प्रमाण यथेष्ट छन् । यस्तो गैरकानुनी कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’
‘यी कारणबाट रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ भनी महानगरले मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेस गरेको हो।’ जवाफमा भनिएको छ।
