विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर युनियनले सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने सरकारी नीतिको विरोध जनाएको छ । बिहीबार युनियनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त सरकारी नीतिको विरोध जनाएको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली १६४ को उपदफा ४ लाई अक्षरंश कार्यान्वयन, सामान्य कमजोरीमा नै चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने विनियम तत्काल खारेज, हालसम्म ६ महिने निलम्बनमा पारिएका चालकको आश्रित परिवारलाई आवश्यक दैनिक गुजाराको ब्यवस्था र रिङरोड वरिपरि यातायात संचालन गर्ने यातायात श्रमिकको लागि शौचालयको व्यवस्थालगायतका माग राखेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागको गलत नीतिको शिकार बनिरहेको बताएका छन्। उनीहरुले दुर्घटना न्यूनीकरणको नाममा झण्झटिलो ट्राफिक नियमावलीको कारण दैनिक रूपमा दशौं यातायात मजदूर कामविहिन हुनुपरेको भन्दै पाँचपटक ट्राफिक नियमावलीअन्तर्गत कार्वाही परेका यातायात क्षेत्रमा समर्पित चालकको चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्म निलम्वन गर्ने सरकारी नीतिको कारण हालसम्म सयौँ चालकहरु बेरोजगार हुनुपरेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र यातायात मजदूर युनियनकी उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष सुस्मिता लामिछानेले सरकारले ल्याएको लाईसेन्स खारेजीको माग गरिन् । उनले भनिन,‘सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐनमा भएको ६ महिनाको लागि लाइसेन्स खारेजको विरोध गर्दछु । यसले मजदूर व्यवसायीहरुलाई धेरै पीडामा पारेको छ।’
उनले लाइसेन्स खारेजी गरे सरकारले नै चालकहरुको परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने बताउँदै भनिन,‘यदि ५ चोटि चिट काटिएपछि उनीहरुले सवारी चलाउन नपाउने हो भने जो चालक हुन्छन् उनीहरुको परिवारलाई नेपाल सरकारले पाल्नु पर्यो। उनीहरुको भरणपोषणका हरेक कुरामा सरकारले ब्यवस्था गर्नुपर्यो।’
यस्तै अध्यक्ष दुर्गामान बर्देवाले अहिले नेपालमा करिब २२ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन चलिरहेको र त्यसमा करिब ४४ लाख मजदूरले यातायात क्षेत्रमा काम पाएको बताए। सडकमा राज्यले नै राम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरेको भन्दै उनले भने,‘सडकका भौतिक पूर्वाधार र ब्यवस्थापन राम्रो छैन। ब्यवस्थापन राम्रो नभएका कारण हामी यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई राज्यले र ट्राफिक प्रहरीहरुले जहिलेपनि कारवाहिमा पारिरहेका हुन्छन्।’
उनले सरकारले ल्याएको चालकहरुको अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन गर्ने ब्यवस्था मान्न तयार नभएको भन्दै उनले भने,‘हामीले जरिवाना परिरहनुपर्छ। त्यहीँ जरिवानाका आधारमा ट्राफिकले हामीलाई ६ महिनासम्म सस्पेन्डमा पार्छ। सरकारको यस्तो ब्यवस्था हामी मान्न तयार छैनौं।’
एउटा चालकको पछि के जिम्मेवारी छ भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने–‘राज्यलाई कर कहाँबाट आउँछ। यातायात क्षेत्रमा एउटा चालकले पछाडि भोग्नुपर्ने जिम्मेवारी कति हो? हामी बिहान काम गरेर बेलुका खाने मान्छेलाई ६ महिनासम्म सानोसानो कुरामा सस्पेन्ड गरायो भने हाम्रो पालनपोषण गर्नलाई राज्यले ब्यवस्था गर्ने हो की हामी सडकमा पेट्रोल छर्केर बाध्य हुनुपर्ने हो?’
यस्तै प्रगतिशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष केदार गिरीले राज्यलाई निर्माण गर्ने शक्ति श्रमजिवी वर्गनै भएको बताए । उनले भने,‘हामीसँग सत्ताभित्र रहेका साझेदार ट्रेड युनियनहरु छन्। तिनीहरुले नै मजदुरहरुलाई उठालेर आन्दोलन अगाडि बढाउछन्। भोलि गएर सरकारसँग बार्गेनिङ् गरेर त्यो बार्गेनिङको प्वाइन्टमा पुगिसकेपछि उनीहरुले त्यो मजदुर आन्दोलनलाई तुहाएको इतिहासहरुपनि हाम्रै माझ छ।’
आफ्ना मागहरु राज्यले जबसम्म सुनुवाइ गर्दै तबसम्म आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने उनको चेतावनी छ ।
