विश्व खबर 
काठमाडौं । वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड घटेको इतिहासकै कालो दिन । देशमा पृष्ठभूमी राजनीतिक तथा संवैधानिक संक्रमणबाट गुज्रदै थियो । नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था ? भन्ने विषयमा स्वर्गिय तात्कालीन राजा विरेन्द्रले वि.सं. २०३६ सालमा जनमतसंग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । नारायणहिटी राजदरबारको नियमित भेटघाट अनुसार त्यस दिन दरबारमा रमाइलो जमघट थियो । दरबार हत्याकाण्डबारे लेखिएको विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार त्यसरात पूर्व युवराज दिपेन्द्रले निकै मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए । उनी यति हचेत अवस्थामा थिए कि, उनी आफ्नो जीउको कपडा समेत खोल्न नसक्ने अवस्थामा थिए अनि उनले आफ्नी प्रेमका देवयानीलाई फोन गरे पश्चात् दिपेन्द्र निदाए । हत्याकाण्डको शंकाको घेरामा दिपेन्द्रलाई देखायएपनि धेरैले यसको विश्वास समेत गर्न सकेका छैनन् । जे होस् यस्ता प्रतिवेदनहरु जति बनेपनि तात्कालीन राजा विरेन्द्रको वंशनाशको रहस्य अझै पर्दाफास हुन सकेको छैन ।
जनमत संग्रहका लागि पनि काँग्रेस र कम्युनिष्टमा मत विभाजन भयो । कम्युनिष्टहरुले काँग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाल राजासाग घाँटी जोड्न पुगेको आरोप लगाएका थिए, संयुक्त जनआन्दोलन हुन सकेको थिएन ।
काँग्रेसले २ पटक बहुमतको सरकार चलायो भने २०५१ सालमा नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार चलाएको थियो । तर राजनीतिक अस्थरिता भने कायमै । २०५२–५३ मा माओवादीले हतियार उठाएपनि देशको अवस्था झनै तनावग्रस्त भयो, कोही विधवा, कोही टुहुरा, कोही अपांग कोही घाइते अनि हजारौंको कहालीलाग्दो मृत्यु । यो क्रम १० वर्ष चल्यो । सरकारका तर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ती सम्झौता लगायतका उपलब्धिमूलक कार्य भयो ।
२०५८ मा त दरबार हतयाकाण्ड नै मच्चियो त्यसपछि २०६३ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिई कू सम्म गरे । तर २०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त पा¥यो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । तयो बेला पनि देशमा अब कोल्टे फेरिने आशा थियो तर तयसो भएन एकपछि अर्को संकट थपिदै नै गयो ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असमर्थ रह्यो । २०६९ सालमा मध्यरातमा संविधानसभा विघटन भयो । त्यसपछि माओवादीबाट स्वघोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको इज्जत जोगाउन चुनौती देखा प¥यो । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र यसले २०७२ मा मात्रै संविधान जारी गर्न सफल भयो ।
तर यति लामो संघर्ष पश्चात् जारी संविधानमाथी नै अहिले संकट उत्पन्न भएको छ । पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुदा देशमा स्थापित नयाँ व्यवस्थामाथी नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । गत पुष ५ गतेदेखि अहिलेको जेठ सम्मै २ पटक संघिय संसद विघटित भएको छ । यसले पुनः राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ । यो अवस्थामा देश र जनताको नितान्त हितका बारेमा पनि सोच्ने अभिभावकीय अभाव हामीमा खड्केको भान भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्