५ असार २०७८, शनिबार   |  June 19, 2021
advertisement of bishwo khabr
Tika Gurung

वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन होला ? अस्पष्ट छ प्रधानन्यायाधीशको आदेश

संवैधानिक इजलास स्थगित,२३ गते नयाँ रोष्टरबाट गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास पुनर्गठन निश्चित हुने भएको छ । अदालतभित्रै यति ठूलो प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले ‘वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन हुनेछ’ भनेर वचन दिएका छैनन् । त्यसैले अब कस्तो इजलास गठन हुने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर शुक्रबार र आइतबार सघन बहस भएपछि मंगलबार यो विषयमा निर्णय हुने भनिएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच नै सोमबार छलफल भएका थिए । मंगलबार बिहान पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीसँग संवाद गरेका थिए ।

छलफलपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएको शाक्यको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास तोक्न उहाँ सहमत हुनु भएको छ,’ शाक्यले सञ्चारकर्मीसँग भने । तर, लगत्तै इजलास बसेको थियो जहाँ दुवै न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने घोषणा गरे ।

मंगलबार बिहानैदेखि इजलास भरिभराउ भए पनि कोही न्यायाधीश उपस्थित भएका थिएनन् । दिउँसो सवा १ बजे मात्र पाँचै न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भए । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरूलाई आ–आफ्नो राय सुनाउन समय दिए । न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले पालैपालो आफ्नो राय पढेपछि भट्टराई र कार्कीका तर्फबाट कार्कीले राय पढेका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो राय सुनाउँदै भने, ‘सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ को अवस्थासमेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।’

त्यस्तै, न्यायाधीश केसीले २३ फागुनको फैसलाको पुनरावलोकन यस मुद्दासँग सम्बन्धित नभएको राय व्यक्त गरे । उनले यस मुद्दामा आफ्नो आर्थिक स्वार्थ नदेखिएको र आफूमाथि निष्पक्षताको प्रश्नसमेत नउठेकाले आफूले इजलास नछाड्ने राय दिएका हुन् । ‘प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट मैले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन,’ केसीले रायमा उल्लेख गरेका छन् ।

केसी र श्रेष्ठले आफूलाई यस मुद्दाबाट अलग्याउन नपर्ने राय दिएपछि बाँकी दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूलाई अलग राख्ने फैसला सुनाए । उनीहरूले श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाडेको भए उचित हुने, तर त्यसो नभएकाले आफूहरूले छाड्ने निर्णय गरेको बताए ।

दुवै न्यायाधीशले आफ्ना दुई सहकर्मीहरू यो रिटबाट अलग भए हुन्थ्यो भन्ने आफूहरूलाई लागेको सुनाए । ‘‘फागुन २३ को अन्तिम आदेश भएको रिट र हालको रिट निवेदनहरू उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप–उत्पादन हामीसमक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जोकोही पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ भट्टराई र कार्कीको तर्फबाट कार्कीले राय सुनाए ।

उनीहरूले कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि आफू बस्ने वा नबस्ने कुरा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि नै भर पर्ने भए पनि न्यायाधीशमाथि जनविश्वास कायम रहनुपर्नेमा सबैजनाको चासो हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उप–उत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा हामी न्यायाधीशहरूले राम्रोसँग बुझ्दछौँ । त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेस हुँदा पनि हामीहरूले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेस गर्नुपर्ने भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौँ,’ उनीहरूले रायमा लेखेका छन्, ‘हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौँ ।’

त्यसपछि आदेश दिने पालो थियो प्रधानन्यायाधीश जबराको । इजलासमा अधिवक्ताहरूले मात्र होइन, अदालतभित्र न्यायाधीशहरूले पनि गम्भीर प्रश्न उठाए, दुई न्यायाधीशले इजलास समेत छाडे, त्यसैले सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिअनुसार प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन हुनेछ भनेर स्पष्ट आदेश दिनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो आदेश बडो अस्पष्ट रूपमा राखेका छन् ।

दुवै पक्षका न्यायाधीशको राय सुनेपछि उनको भनाइ थियो, ‘अब सबै माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय व्यक्त भइहाल्यो । अहिले मौखिक छलफल भइहाल्ला । अब एक–दुई दिनमा सहज भइहाल्ला । त्यसले गर्दाखेरी अब हेर्दाहैर्दै पनि भो क्यारे । माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहने, कोही बस्न नचाहने भयो क्यारे । अब प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मैले ९निर्णय० लिनुपर्छ । र, बाँकी रोस्टरबाट पर्सि, १८ गते, कति गते हो आज रु अँ अब २३ गतेबाट जाऊँ । अब प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निवेदक र अर्को पक्षलाई हार्दिक अनुरोध छ, यो विवादलाई यहीँ छोडौँ ।’

प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन हुनेछ भनेका छैनन् । त्यस्तै, ‘न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहने, कोही बस्न नचाहने’ भएकाले ‘बाँकी रोस्टरबाट’ न्यायाधीश छान्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको मतलब उनले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको बहिर्गमनलाई ‘प्रोटेस्ट’ को लिनुको सट्टा नयाँ न्यायाधीश राख्न आफूलाई झन् सजिलो भएको अर्थमा पनि लिएका हुन सक्छन् भन्ने अधिवक्ताहरूको अनुमान छ ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘उहाँको भनाइमा खेल्ने ठाउँ चाहिँ छन् । सर्वोच्च बारका साथीहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँले नियमावलीमा संशोधन गरेर सिनियारिटीका आधारमा बेन्च तोक्ने प्रतिबद्धता अनौपचारिक रूपमा गर्नुभयो । तर, बेन्चमा स्पष्ट त्यो कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले इजलास र अदालतमा उठेको प्रश्न सम्बोधन भएको छैन । क्लियर पिक्चर दिँदैन ।’

दुई जना न्यायाधीशले हामी बस्दनौँ भनेको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले सुविधाका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना भएको त्रिपाठीको आशंका छ । ‘बाँकी रहेको रोस्टर भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकाले फेरि पनि ‘पिक एन्ड चुज’ नहोला भन्न सकिन्न । जब कि दुई जना न्यायाधीशहरूले नबस्ने भनेको निःसर्त त होइन नि १ रायमै भन्नु भएको छ यदि रोस्टरका न्यायाधीशसँग छलफल गरेर विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो भने बस्ने भन्नु भएकै हो । विवेकसम्मत इजलास गठन गर्न अनुरोध पनि गर्नु भएको हो नि त १ प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा त्यो छैन । उठेका प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीशले सम्बोधन गर्नु भएको छैन,’ उनले भने ।

अर्का निवेदन अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पनि फेरि पनि वरिष्ठताकै आधारमा इजलास बस्छ भन्नेमा आशंका रहेको बताए । ‘आशंका छ । हामी पनि सर्वोच्च बारसँग गरेको कुरा र इजलासमा भनिएको कुराले अलमलमा परेका छौँ । प्रधानन्यायाधीशले दुई अर्थ लाग्ने खालको भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ,’ उनले भने ।

तर, इजलासमा अधिवक्ता र अदालतभित्र न्यायाधीशहरूले समेत प्रश्न उठाएपछि पनि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्न प्रधानन्यायाधीशले किन असहज मानिरहेका छन् भन्ने अनौठो छ । जब कि संविधानको व्याख्या हुने यस्ता रिटमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने नजिर छ । ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दायर भएको रिटको सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरिष्ठताका आधारमा ११–११ न्यायाधीशको इजलास तोेकेका थिए । त्यसपछि पनि संसद् विघटनको सिफारिस हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका थिए ।

०७२ को संविधानको व्याख्यासम्बन्धी मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको थियो । इजलासमा बस्नका लागि न्यायपरिषद्ले १४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशको रोस्टर पनि तोेकेको छ । तर, एक न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि हाल १३ जना छन् । रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेक वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने पहिलो, दोस्रो, सातौं, एघारौं र बाह्रौं वरीयताका न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । अधिवक्ताहरू महादेव यादव, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीलगायतले दुवै न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।

नेकपाको नाम जुधेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा फैसला दिँदै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएका थिए । पुनरावलोकनका लागि परेको रिट पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना र तेजबहादुर केसीले खारेज गरिदिएका थिए । नेकपा विवाददेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको शृंखला एउटै भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले अहिलेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने अधिवक्ताहरूको दलिल हो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भनाइ जसको अर्थ अनेक हुन सक्छ

अब सबै माननीय न्यायाधीश ज्यूहरूको राय व्यक्त भइहाल्यो । अहिले मौखिक छलफल भइहाल्ला । अब एक–दुई दिनमा सहज भइहाल्ला । त्यसले गर्दाखेरी अब हेर्दाहैर्दै पनि भो क्यारे । माननीय न्यायाधीश ज्यूहरूको पनि कोही बस्न चाहने, कोही बस्न नचाहने भयो क्यारे । अब प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मैले ९निर्णय० लिनुपर्छ । र, बाँकी रोस्टरबाट पर्सि, १८ गते, कति गते हो आज रु अँ अब २३ गतेबाट जाऊँ । अब प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निवेदक र अर्को पक्षलाई हार्दिक अनुरोध छ, यो विवादलाई यहीं छोडौं ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् प्रश्न सम्वोधन भएको छैन

बाँकी रहेको रोस्टर भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकाले फेरि पनि ‘पिक एन्ड चुज’ नहोला भन्न सकिन्न । जब कि दुईजना न्यायाधीशहरूले नबस्ने भनेको निःसर्त त होइन नि १ रायमै भन्नु भएको छ यदि रोस्टरका न्यायाधीशसँग छलफल गरेर विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो भने बस्ने भन्नुभएकै हो । विवेकसम्मत इजलास गठन गर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको हो नि त १ प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा त्यो छैन । उठेका प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीशले सम्बोधन गर्नु भएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

175947743 636850780512448 4985046120171052420 n