विश्व खबर 
काठमाडौं- दिन दुईगुना रात चौगुनाका हिसाबले ऋण बढाउँदै लगेर जायजेथा नै दिँदा पनि चुक्ता नहुने बनाउने सुदखोरहरूका कारण थुप्रै मानिसको जीवन अत्याचारको भुंग्रोमा पिल्सिएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–१ सानो धिरापुरका ५० भन्दा बढी घरपरिवारलाई अचेलको भाषामा मिटरब्याजी साहु सुदखोरले दिएको अत्याचार कहालीलाग्दो छ। ४० किलो चामल ऋण लिएको एउटा परिवारले भएभरको जायजेथा दिइसक्यो तर ऋण चुक्ता भएन। ऐलानी जमिनमा बास बस्दा त्यसलाई पनि साहुले नै नापजाँच गराई आफ्नो नामको बनायो। ४० किलो चामल त्यो पनि परिवार बिरामी हुँदा छाक टार्न लिएको ऋण। त्यसबापत ३२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेर नपुगेपछि सारा सम्पत्ति दिँदा पनि सुख भएन। र, ५५ वर्षीया तेत्री देवीको परिवार घर न घाटको भएको छ।
कसैले २५ सयको ४५ हजार तिर्दा पनि थप ७ लाखको तमसुकमा सही गर्न बाध्य भए। त्यही तमसुकका आधारमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। सुदखोरहरू दुईचार पैसा दिन्छन् र त्यही बहानामा ठुल्ठूलो पैसाको तमसुक बनाउँछन्। पैसा तिरे पनि तमसुक च्यात्दैनन्। अनि जायजेथा असुल्छन्। त्यसले पनि नपुगेर हरूवाचरुवाका रूपमा मजदुरी गराउँछन्। अझै भएन भनेर अदालतमा मुद्दा पनि तिनै सुदखोर हाल्छन्। सके थुनाउँछन्। ती मिटरब्याज पीडितलाई थाहा छैन, न्याय कहाँ पाइन्छ रु न्याय पनि तिनै सुदखोरहरूको मुठीमा छ। किनकि तिनीहरू नै जान्नेसुन्ने छन्। लेखपढ गर्ने तिनै छन्। कानुनका छिद्र देख्ने आँखा उनीहरूसँगै हुन्छ। अनि कागजात बनाउँछन् र अड्डा अदालतमा मुद्दा हालेर उल्टै पासो लगाइदिन्छन्। अर्थात् महोत्तरीमा टाठाबाठालाई चैन र निर्धा निमुखालाई ऐन छ।
वास्तवमा त्यहाँ न्याय होइन, मत्स्य न्याय छ। जसरी पोखरीको ठूलो माछाले सानालाई निल्छ, त्यसरी नै मटिहानीका धिरापुराका तेत्री देवीहरूको नीद हराएको छ, कुन दिन साहुहरूले ज्यानै पनि लिने हुन् १ यस्ता मिटरब्याज पीडितहरू मटिहानीमात्रै होइन, तराई मधेसका थुप्रै जिल्लामा छन्। मिटरब्याजको गलपासोमा परेर कतिले ज्यानै गुमाए। कतिले जेलजीवन बिताइरहेका छन्। त्यसरी ब्याजको स्याज र स्याजको पनि स्याज लिएर कसैमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्नु घोर गैरकानुनी काम हो। तर, ती ठाउँहरूमा राज्य कहाँ छ ? थाहा छैन। राज्य हुन्थ्यो भने ती निमुखा र निर्धा नागरिकले त्यसरी साहुकारको अत्याचारको भुंग्रोमा बाँच्नु पर्दैनथ्यो। राज्य हुन्थ्यो भने उसले व्यवस्था गरेका वित्तीय संस्थामा तिनको सोझो पहुँच हुन्थ्यो। साहुकारकहाँ हात थाप्न जानु पर्दैनथ्यो। खै कसरी हो कतिपयमा राज्यको भरोसा अझै टुटेको थिएन र तिनीहरू न्याय माग्न राजधानी काठमाडौं पनि आए।
सरकारले छानबिन समिति बनायो। उजुरी दिन आह्वान गर्यो। मुलुकभरबाट हजारौं उजुरी परे। तर, न्याय त अझै मिलेन। ऋणको हिसाब पनि छँदै थियो। न्यायको हिसाब अझै मिलेन भनेर मिटरब्याज पीडितले राजधानीका सडकमै रोइकराइ गरे। हो, तिनै नागरिकमाथि प्रहरीले लाठी बर्सायो र रगतपच्छे बनायो। हिजो गाउँमा साहुकारले रगत चुसेकै निर्धा नागरिकमाथि राज्य त्यसरी जाइलाग्नु मत्स्य न्याय नभए के त ? होइन भने सरकारले मिटरब्याजीको कठालो पो समात्नु पथ्र्यो। पीडितलाई त सद्भाव र सहानुभूतिको मलम लगाउँदै न्याय दिलाउनु पथ्र्यो। साहुको अत्याचार खेपिरहेकामाथि सरकारी बर्बरता थप्नु घोर अमानवीय र निन्दनीय देखियो। सरकार नै भनोस्, अब मिटरब्याज पीडितले न्याय लिन कहाँ जाने रु के राज्य भनेको तिनै साहुकारहरूको संरक्षक हो रु साहु त राहु नै थिए, सरकार त्यसभन्दा क्रुर हुन्छ भन्ने बुझ्न बाध्य भए ती निमुखा नागरिक। तिनले कसरी कल्पना गरुन् कि सरकार जनताको हो भनेर ?
आजको अन्नपुर्णबाट
