विश्व खबर 
काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को असार महिनामा मात्रै कुल ३७ हजार २६८ जग्गा कित्ताकाट भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार १६ हजार ५९९ कित्ता जग्गालाई टुक्राएर ३७ हजार २६८ बनाइएको हो ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीअनुसार जमिनको वर्गीकरण नभई कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । यद्यपि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सिफारिस गरिदिएको खण्डमा कित्ताकाट हुनेछ । तर कति स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरी सकाए वा कति स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् गठन गरे भन्नेबारे समेत तथ्यांक छैन । जेठ अन्तिमबाट यो नियमावली लागू भए पनि असारमा नयाँ जग्गा कित्ताकाट समेत पर्याप्त नै भएको विभागकाे तथ्यांकले देखाउँछ ।
असार महिनामा नयाँ मात्रै ३ हजार ८४२ वटा कित्तालाई टुक्राएर ११ हजार ९०६ बनाइएको छ ।
विभागका जग्गा प्रशासन शाखा निर्देशक रोशन घिमिरेले अदालतको फैसलापछि स्थानीय भू उपयाेग परिषदको सिफारिसमा मात्रै अहिले नयाँ कित्ताकाट भएको बताए । भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी पनि स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिस अनुसार मात्रै कित्ताकाट भइरहेको दाबी गर्छन् ।
सरकारले जेठ २७ गते भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकाे बुँदा नम्बर १ अनुसार खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
