विश्व खबर 
दोलखा-२० वर्षको उमेरमा आँखाको दुष्टि गुमाएको बताउने दोलखा भिमेश्वरकी दृष्टिविहिन महिला पशुपति नेपालीलाई दैनिक गुजारा गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ । भन्छिन्, “अरुले जस्तो काम गर्न सक्दिन, आफूले गर्न सकेको काम गर्ने ठाउँ छैन । श्रीमान श्रीमती दुवै जना अपांगता भएका ब्यक्ति हौँ, कति दुख गर्नु ? अहिलेसम्म धेरै दुख भोगिसक्यौ अझै कति भोग्नुपर्ने थाहा छैन । धुप बनाउने देखि सावुन बनाउनेसम्म तालिम त लिएकी छु तर काम छैन, आफै गरौ भने लगानी छैन, कसैले सहयोग गरे त गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने छ ।”
भूकम्प र कोरोना भाइरस महामारीको कारण बन्द भएको आफूहरुको आम्दानीको बाटो विस्तारै हुने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । सीप, ज्ञान वा शिक्षालाई समेत आफैँमा सीमित गरेर बस्नुपरेको उनीहरुको दुखेसो छ । गर्ने बाटो नभएकै कारण आफूहरु अघि बढ्न नसकेको अपांगता भएका महिलाहरुको भनाई छ । सानोतिनो कुरामा पनि अरुमा निर्भर रहुनपर्ने हुँदा आफूले चाहेअनुसार पढ्न र सिप सिक्न नसक्ने कतिपय बताउँछन् भने कतिपयले सिकेको सिपलाई पनि प्रयोग गर्ने अवसर नपाएको बताउँछन् ।
दोलखाकै अर्की अपांगता भएकी शान्त कुमारी श्रेष्ठ पढ्न नपाएपछि सकी नसकी धेरै ठाउँ धाएर सिप सिकेर घर खर्च चलाउदै आएकोमा भूकम्पले घरसँगै सवै क्षति गरेपछि र कोरोनाको महामारीपछि त अहिले आर्थिक अभावका कारण सामान जुटाउन नसक्दा अरुको भरमा बाच्नुपरेको बताउँछिन् । पहिले त अगर धुप बनाउथेँ, बेच्थेँ, र धेरथोर घरखर्च आफैँ जुटाउँथे, अहिले त केही छैन, उनी दुखेसो पोख्छिन् ।
केही सयम अघिको तथ्यांक अनुसार दोलखामा करिव ६ हजार पाँच सय अपांगता भएका ब्यक्तिहरु छन् भने त्यसमध्ये ३३ सय अपांगता भएका महिला रहेको बताइएको छ । नेपाल अपांग महिला सघं दोलखाकी फोकल पर्सन देवी बसेल गरिवि, अशिक्षा जस्ता कारण जिल्लामा अपांगता भएका महिलाहरु शिक्षा,स्वास्थ्य,सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा निकै पछाडी पारिएको बताउँछिन् ।
सरकारले लक्षित वर्गका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने गरेको भएपनि जानकारी नहुँदा लक्षित समुदायका ब्यक्तिले यस्तो फाइदा लिन नसकेको भन्दै उनले उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने र सरकारले यस्ता ब्यक्तिहरुलाई ब्यवसायमा सहजीकरण गर्नुका साथै स्थानीय सरकारले पनि स्वरोजागरको कार्यंक्रम संचालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, “अपांगता भएका महिला होस् वा पुरुष उनीहरुले गर्न नसक्ने केही छैन, तर अवसर दिइएको छैन, शिक्षितलाई कस्तो रोजगार दिने, अशिक्षितलाई कस्तो रोजगार दिने भन्ने किटान गरेर आयआर्जनको बाटो देखाइदिए हुने हो किनभने सहयोग र आवश्यकता सवैभन्दा बढी हामी जस्तो अपांगता भएका ब्यक्तिलाई आवश्यकता पर्छ ।”
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ अनुसार पनि विनियोजन गर्दा लक्षित वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न र अपांगता भएका ब्यक्तिलाई सहज हुने खालको भौतीक संरचना निर्माण गर्न सवै स्थानीय तह लागिपरेको बताउँछन् । भिमेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर कमला बस्नेतले अपांगता भएका ब्यक्तिका लागि स्थानीय तहले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन् ।
काभ्रेकी संगिता माझीले अपांगता भएका महिलाको समस्याबारे आफ्नो लेखमार्फत यसरी दुखेसो पोखेकी छन्, “विभिन्न सीपमूलक तालिम केन्द्रको पनि स्थापना होस्, महत्वपूर्ण ठाउँ जस्तै, विद्यालय, बैंक, अस्पतालमा पनि शौचालयको राम्रो व्यवस्था होस् । सबै मानवलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समान र सम्मान रूपमा होस् । यो सरकारले राम्रो नियम९कानुन लागू गरे पनि दैनिक जीवनमा भने लागू भइरहेको पाइँदैन ।तर, अब चाहिँ राम्रो ढंगले लागू होस् । उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार बिनाझन्झट प्राप्त गर्न सकून् । त्यसका साथै सरकारले यो महामारीको समयमा मात्र नभई भविष्यसम्म पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ विशेष ध्यानाकर्षणमा राख्न जोड दिएको होस् । अनि आफू बस्ने समाजतिर पनि जसरी अपांगता भएका पुरुषहरू स्वतन्त्र रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्, त्यसरी नै अपांगता भएका महिला पनि स्वतन्त्र रूपमा बसोबास गर्ने वातावरण मिलोस् । आर्थिक समस्या र सहारा नहुनु आफूहरुको जटिल समस्या भएको भन्दै उनीहरुले यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
सोचौँ त, महिला अनि त्यसमाथि पनि अपांगताको समस्याकै कारण उनीहरूलाई महामारी हुनुअघि पनि रोजगारीका साथसाथै हिँडडुल गर्न, शिक्षा प्रदान गर्न र आफूलाई आवश्यक परेका स्वास्थ्य सामग्री पनि परिपूर्ति गर्न गाह्रो नै थियो । त्यसै त अपांगता भएकै कारण कतिपय महिला एक्लै पनि बस्दै आएका छन् । जेजस्तो भए पनि सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले गरेको सेवा९सुविधाले गर्दा पनि आशावादी हँुदै गएका थिए । कतिपय अपांगता भएका महिलाले पहिला जेनतेन सामान्य रोजगार जस्तैः नाङ्लो पसल, रेस्टुरेन्टमा गीत गाउने, धूप बनाएर बेच्ने, थांका पेन्टिङ गर्ने, सडकमा गएर गीत गाउने गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएका थिए । तर, अहिले त उनीहरू जटिल अवस्थामा जीवन जिउन बाध्य छन् ।”
अपांगता भएका महिलाको अधिकार खोज्न होस् वा अगाढी बढ्न जे सुकै गर्न पनि सवैभन्दा पहिले आर्थिक रुपमा शसक्तीकरण गर्न र शिक्षा दिन जरुरी रहेको अपांगता भएका महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन । नेपाल अपांग महिला सघं नेपालकी अध्यक्ष टिका दाहालले भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायत विभिन्न कारणहरूले अपांगता भएका महिला सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूह भएकाले आर्थिक शसक्तीकरणमा नै जोड दिनपर्ने बताउँछिन् ।
उनका अनुसार नेपालमा अन्य महिलाको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिला बढी हिंसाको मारमा परेको पर्ने गरेकोले अपांगता भएका महिलाहरुलाई सवैको सहयोग जरुरी हुन्छ । नेपाल राष्ट्रिय अपांग महासंघको सन् २०१९ को अध्ययन प्रतिवेदनमा ६७ प्रतिशत अपांगता भएका महिला विभिन्न किसिमका हिंसाको सिकार हुने भए पनि १६ प्रतिशतले मात्रै न्यायिक निकायमा उजुरी दिन्छन् । अपांगताको प्रकृतिअनुसार हिंसाको जोखिम पनि फरक हुने गरेको पाइन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४ अनुसार शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, हेमोफिलिया, अटिज्म र बहुअपांगता गरी अपांगतालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरूको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय १३ छ । यीमध्ये आधाजसो अपांगता भएका महिला छन् । आर्थिक समस्या र सहारा नहुनु आफूहरुको जटिल समस्या भएको भन्दै अपांगता भएका महिलाहरुले यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
