विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा हुने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचन कानुनअनुसार आगामी मङ्सिर २२ गते अघि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन आयोगमा २ पटक राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
चुनावमा भाग लिन निर्वाचनको मिति घोषणा पूर्व नै दल दर्ता भइसकेको हुनु पर्दछ । मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरू पुनः दर्ता हुनुपर्दछ । कुनै पनि नयाँ दल दर्ताका लागि ४५ दिनको समय दिइएको हुन्छ । डेढ महिनाको समयावधिमा आवश्यक कागजात बुझाएर दल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पहिले नै यदि कुनै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बेला निर्वाचनको मिति घोषणा भए सो दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले संक्षिप्त तरिकाले कागजात मागेर दल दर्ता गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा हाल रवि लामिछाने सभापति रहेको दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ भने वामदेव गौतमले घोषणा गरेको पार्टी दर्ताका लागि जाने क्रममा रहेको छ । आयोगमा हाल १ सय १२ राजनीतिक दल दर्ता भएको आयोगका सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
२०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । मङ्सिर २१ गतेदेखि मतगणना सुरु भएको र २१ गते नै मतगणनाको पहिलो परिणाम आएकोले मङ्सिर २२ गतेबाट कार्यविधि सकिएको बुझाइका आधारमा आयोगमा समान धारणा बनेको आयोगका सह प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । त्यसअनुसार मङ्सिर २२ गतेभित्र चुनाव भइसक्नु पर्छ भन्ने आयोगको धारणा रहेको उनले बताए ।
नयाँ दल दर्ता गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?
कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि पार्टीको लेटरप्याडमा लेखेको निवेदनसहित विभिन्न कागजातहरू आवश्यक पर्दछ ।
जसमा:
–विधान २ प्रति,
–नियमावली २ प्रति,
–घोषणापत्र २ प्रति,
–झण्डा,
–लोगो,
–छाप,
–चुनाव चिन्ह,
–मतदाता नामावलीमा नाम रहेका ५ सय जनाको हस्ताक्षर,
–राजनैतिक दलको नाम र सो दलको प्रधान कार्यालयको ठेगाना,
–राजनैतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको केन्द्रीय स्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना,
–राजनैतिक दलको आय श्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण,
–विधान वा नियमावलीमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा विधान वा नियमावलीमा गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था,
–विधान वा नियमावलीमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था,
–विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरुसमेत रहने समावेशी व्यवस्था,
–दलको विधानमा दलका सदस्यहरुलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था,
–केन्द्रीय भेलाबाट केन्द्रीय कार्य समितिको चयन, विधान पास गर्ने, झण्डा, लोगो कुन राख्ने, चुनाव चिन्ह कुन रोज्ने निर्णय हुनुपर्ने,
–केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
–निवेदन दर्ताको लागि सो निवेदनमा सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर हुनुपर्ने,
–निवेदन, विधान, नियमावली र घोषणापत्रका प्रत्येक पृष्ठमा केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारीको हस्ताक्षर हुनुपर्ने,
–दलको प्रत्येक तहको कार्यकारिणी समितिको गठन विधि र पदावधिको व्यवस्था हुनुपर्ने,
–दलको पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रिया,
–दलको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया,
–दलको विघटन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कागजात ।
यी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी ४५ दिनभित्र दल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
