विश्व खबर 
काठमाडौं- १५ जेठ, २०६५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकले १३ जना प्रधानन्यायाधीश पाइसकेको छ । उनीहरूले न्यायक्षेत्रको आमूल सुधारको लागि खासै पहल गर्न सकेनन् उल्टै गणतन्त्र स्थापनापछिका सर्वोच्चको धर्मकाँटा सम्हाल्न पुगेका १३ प्रधानन्यायाधीश कुनै न कुनै विवादमा फसिरहे । प्रधानन्यायाधीशले नै निष्पक्ष न्याय दिन र सुशासन कायम गर्न नसकेपछि स्वच्छ न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो । न्यायको तराजु समातेर बस्ने न्यायाधीश नै राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्दा न्यायालयमा बेथितिको चाङ थुप्रन पुग्यो ।
१५ वर्षमा न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गरेको भन्दा हराएको वा बाटो बिराएको महसुस बढी गर्नु परिरहेको छ । संविधानको धारा १ सय २९ कै उपधारा ९३० मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । न्यायालयबाटै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिने काम हुँदा अस्थिरतालाई झन् सहयोग पु¥याइरहेको कानुन व्यवसायी तुलसी सिमखडा बताउँछन् ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार मुद्दा र बेथितिको चाङ उस्तै
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएपछि धेरैले एउटै प्रतिबद्धता जनाए, न्यायालयमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । सबैले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । तर, प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि सर्वोच्चमा बिचौलियाको रजगज हुँदा भ्रष्टाचार र बेथितिको चाङ थुप्रिँदै आएको हो । सर्वोच्चमा मुद्दा पेसी व्यवस्थापनदेखि सेटिङ हुने र बिचौलियामा वकिलदेखि पत्रकारसम्म देखिएको भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत आफैंले गठन गरेको न्यायालय शुद्धीकरणका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले समेत औंल्याइसकेको छ ।
-प्रतिबद्धता एउटा काम अर्कै
–गठबन्धनकै सल्लाहबमोजिम मुद्दामा सेटिङ
–कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीप्रतिको विश्वास खस्किँदो
–नेताको कोटा र चोटामा धाउने क्रम बढ्यो
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको पदबहाल सम्हाल्ने जतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाए उनीहरूकै पालामा ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा सेटिङमा सुनुवाइ भयो । न्याय परिषद् सचिवालयले ३० फागुन २०७४ सालमा गोपाल पराजुलीले अवकास पाइसकेको पत्र थमायो । सर्वोच्चमा दुईवटा नागरिकताका कारण विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकासपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा दीपकराज जोशी आए । तर, उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि सर्वोच्चबाट बिदा हुनुप¥यो । २५ भदौ, २०७४ बाट ओमप्रकाश मिश्रले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे ।
उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि संसदीय सुनुवाइमा मिश्रविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको थियो । मिश्रविरुद्ध काठमाडौंको हाँडीगाउँमा २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाकी पत्नी हत्या मुद्दामा घुस खाएको जस्ता गम्भीर उजुरी परेका थिए । तर, संसदीय सुनुवाइले आँखा चिम्लेर मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश भएसँगै उनको एक मात्रै प्रतिबद्धता थियो सर्वोच्चमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थियो । तर, उनले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रपछि सर्वोच्च अदालतमा सबभन्दा लामो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले १८ पुस २०७५ देखि आफ्नो बागडोर सम्हालेका थिए । तर, जबरा आएपछि बिचौलिया र भ्रष्टाचारको रजगज झनै बढेर गयो । विशेष अदालतमा सबैजसो भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिएर आएका जबरालाई नेपाली कांग्रेसकै कोटामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा प्रवेश गराइएको थियो । उनको पालामा श्रीमती हत्याका अभियुक्त सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरलालाई उन्मुक्तिदेखि अनियमितता र राजस्व छलीमा उन्मुक्ति दिएका मुद्दाको चाङ नै छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परमादेश दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीश राणाले परमादेशको पंैचौमा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन माग गरे । सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको सरकारले प्रधानन्यायाधीश जबराको जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पाए । विरोधपछि हमालले मन्त्री पद त्यागे । त्यसपछि जबराविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि सत्ता गठबन्धन समर्थित वकिल आन्दोलनमा उत्रिए । फलस्वरूप सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा संसदीय सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएपछि उनी निलम्बित भए । जबराको निलम्बनसँगै कामु प्रधानन्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की बनेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की बनेसँगै यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउन उद्दत छन् । हाल कार्कीले सत्तागठबन्धनकै नेताको सल्लाहमा अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने र संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । जसका कारण कार्कीको पनि विश्वसनीयता खस्किँदै जान थालेको छ ।
अहिले न्यायालयमा अस्थिरता एकपछि अर्को गरी बढ्दो छ । न्याय निरूपणप्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्दा रीतपूर्वक नै फैसला भएका छन् । स्वार्थी खेलबाट प्रधान न्यायाधीश बनेकाबाट भने अनियमितताको चाङ लाग्ने गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको सेटिङमा महाअभियोग दर्तापछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बन भएपछि बनेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि सत्ता गठबन्धनकै चाहनाअनुसार मुद्दा सेटिङ सुरु गरिसकेका छन् ।
चैत, २०४६ सालमा बहुदल स्थापना भए पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश २२ साउन, २०४८ समलमा मात्र बदलिए । २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दा संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष रहेका विश्वनाथ उपाध्यायले आफूअनुकूल बनाई उनी २२ साउन, २०४८ सालमा प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । १५ जेठ, २०६५ सालसम्म गणतन्त्र स्थापनासम्म करिब १७ वर्षको अवधिमा १० जना प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । सो अवधिमा अदालतमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको दर अहिलेभन्दा कम रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलकै मिलेमतोमा ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ प्रधान न्यायाधीश बनाउने क्रम बढेकाले न्यायालयमा अस्थिरता बढ्दै जान थालेको हो । न्यायालयको पाँच वर्षको दृष्टान्त हेर्दा प्रधान न्यायाधीश कुनै न कुनै मुद्दामा विवादमा पर्ने र कार्यकाल पूरा हुनुअघि महाअभियोग र अन्य कारणले बहिर्गमन हुने क्रम चलिरहेको छ । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासम्म आइपुग्दासम्म कुनै न कुनै मुद्दा प्रकरणमा फसिरहेका छन् । अझ संयोग के छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरामाथि महाअभियोग दर्ता भयो ।
राजतन्त्रको उन्मूलनपछि नेपालको न्यायालयमा २०६३ सालपछि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् पूर्णरूपमा राजनीति प्रवेश गरेको पाइन्छ । विशेषगरी नेताको कोटा र चोटामा धाउने र यसम्यानलाई अदालतमा न्यायाधीश बनाएर लैजाने परम्परा नै बस्यो । जसले गर्दा न्यायालयमा विकृति र भ्रष्टाचारको ग्राफ अस्वाभाविक रूपमा बढ्न गएको पाइन्छ । आफूलाई नियुक्ति दिनेप्रति न्यायाधीश बफादार बन्दा पछिल्लो समय न्यायको मर्ममाथि नै प्रहार भएका छन् । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेपालको इतिहासमै अदालतको परमादेशबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको जुन आदेश भयो । यो दृष्टान्तले अब जनताबाट निर्वाचित होइन कि अदालतबाटै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने नजिर नै बसाल्यो । परमादेश र आदेशबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिले न्यायाधीश राजनीतिक दलप्रति बफादार हुने र राजनीतिक दलका नेतासँग सधैं नजिकको सम्बन्धमा रहने वातावरण बन्दा ठूलो अनियमितता गर्दा पनि छुटकारा पाउने परिस्थिति बन्न पुगेको छ । -आजको राजधानी दैनिकबाट
