विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत बैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेका सवै उम्मेदवार (निर्वाचित, फिर्ता या पराजित जुन कुनै भएपनि) उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको महासंघले संघीय संसद र प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएकाहरुको पनि एकमुष्ठमा सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघले राजनीतिमा प्रत्यक्ष लागेकाहरुको सदस्यता खारेज नगरेको भनी आलोचना खेपिरहेका बेला यो खालको कडा निर्णय गरेको हो । महासंघको यो निर्णयपछि संघीय सांसद रहेका पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा देखि अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी जितेका ८१ जना पत्रकार सम्मको सदस्यता खारेज भएको छ ।
महासंघको जेठ १५ गते काठमाडौंमा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस्तो छ महासंघले गरेको निर्णय :
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठक २०७९ जेठ १५ गते महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महासंघका सदस्यता लिएका करिव २०० जना पत्रकारले उम्मेदवारी दिएका र तीमध्ये ८१ जना निर्वाचित हुन गएको सन्दर्भमा व्यापक छलफल गरी निम्न निर्णयहरू गरेको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१) महासंघको सदस्य रहेका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको महासंघको सदस्यता स्वतः खारेज हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
२) स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका केन्द्र, प्रदेश र शाखाको पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त हुन गएकोले विधानको व्यवस्थाअनुसार गर्न गराउन बैठकले केन्द्र, प्रदेश र शाखालाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
३) बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि महासंघको विभिन्न तहबाट राजीनामा दिएका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित ३० सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
४) स्थानीय तहको निर्वाचनमा महासंघका साधारण सदस्यहरूले पनि उम्मेदवारी दिएको हकमा विधानमा व्यवस्था भएअनुसार आचारसंहिता तथा अनुगमन विभागमार्फत प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरियो ।
५। बैठकले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम समस्याहरू समाधानका निम्ति सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सम्वाद, छलफल, कानुनी प्रक्रिया र संघर्षका कार्यक्रमलाई एकसाथ लैजाने निर्णय गरेको छ ।
६) विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारका सवालमा महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल सहमति कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
७) स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाललगातका निकायहरूको भूमिकाको बारेमा समीक्षा गर्दै बैठकले ती निकायहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रोसन पुरी
महासचिव
