विश्व खबर 
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सदीय समितिले नोबेल कलेजले अब पनि कानुन उल्लंघन गरे नियमानुसार सम्बन्धन खारेज गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले अतिरिक्त शुल्क बढी लिने नोबेल कलेजलाई नियम नमाने सीधै कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी हुन् । “कलेजको सिट संख्या घटाउने, नदिने या सम्बन्धन नै खारेज गर्नुपरे पनि त्यो हदसम्म तपाईंले कारबाही गर्नुभए हुन्छ,” सभापतिले भनिन् ।
पीडित विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलन गरेपछि कलेजले टर्चर गरेको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले १० फागुनमा कलेज स्थानान्तरणको माग गर्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए ।
सो निवेदनमा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट योग्यता क्रममा परेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको कुरा उठाउँदा जीवन सुरक्षित नरहने र राज्यका नीति नियम निर्देशन पालना नहुने भएकाले अन्यत्र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्थानान्तरणको माग गरेका छन् ।
अतिरिक्त शुल्क प्रतिनिधि विषय मात्र भएको, त्यहाँ दुव्र्यवहार र उजुरबाजुरमा समावेशी विद्यार्थीमा हुने जीवन सुरक्षा र शैक्षिक सुरक्षाको खतरा र धम्की धेरै पीडादायी भएको विद्यार्थीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी, कलेजले छात्रबास बनाउन धेरै खर्च लागेको र अनिवार्य बस्न भनेको भन्दै छात्रबासमा नबसे अनुत्तीर्ण गराइदिने विद्यार्थीकोे दुःखेसो छ ।
समिति सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी झन्झट खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए । “विद्यार्थीको माग स्थानान्तरण रहेको छ । बरु कानुन प्रावधान खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा भर्ना गर्नुपर्दछ”, उनले भने । सांसद एकल मियाँले मुलुकका कानुन, ऐन नमान्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कलेजको एमबिबिएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । “अतिरिक्त शुल्क नलिनु भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि कलेजलाई भन्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “तर कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउनुको साथै विद्यार्थीलाई अनाश्यक तनाव दिएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौ ।”उनले आगामी चैत ४ गते बस्ने बोर्ड बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने बताए ।
“कलेजले बढी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ” उनले भने, “तर आयोगले किन कारबाही नगरेर मुकदर्शक भएर बसेको छ । आयोग पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्नुभएन ।”उनले विद्यार्थीलाई सोही कलेजमा पढ्न सक्ने वातावरण गर्न नसके अयन्त्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील नभएको बताइन । उनले भनिन्, “कलेजले सरकारलाई टेरेको छैन । मुलुकका नियम कानुन नमान्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुप¥यो ।”
समितिमा सांसदले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए ।
