विश्व खबर 
काठमाडौं – दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भएको भनिएको करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । संस्थानबाट बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा ५० टन बटर खरिद गरेको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सम्बद्ध सुजल डेरीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार डीडीसीबाट सुजल डेरीले खरिद गरेको बटरको मूल्य र बजारमा प्रचलित मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । उक्त कारोबारबाट संस्थानलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बजार मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि यस प्रकरणसँगै उठेको छ ।
सीआईबीले डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित सम्बन्धित अधिकारीहरूको बयान तथा संस्थानको आर्थिक कारोबार र लेखासम्बन्धी कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बटरको खरिदबिक्री मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएको स्रोतको दाबी रहेकोछ । यही कारोबारलाई आधार बनाएर सुजल डेरीसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र निर्णयमा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको बताएको छ ।
डीडीसीबाट ५० टन बटर कुन मूल्यमा बिक्री गरियो, त्यतिबेला बजारमा त्यसको प्रचलित मूल्य कति थियो र बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा कुन आधार अपनाइयो भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य चासो बनेको छ । बजार मूल्यको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा बिक्री गरिएको पुष्टि भएमा त्यसबाट संस्थानलाई पुगेको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्णयकर्ता र संलग्न पक्षले लिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकरणमा करिब ५ करोड रुपैयाँको सम्भावित नोक्सानी कसरी भयो भन्ने प्रश्नसँगै बटरको मूल्य कसले निर्धारण गर्यो, बिक्री प्रक्रिया कसको निर्णयमा अघि बढ्यो र बजार मूल्यको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छन् । कारोबारबाट निजी कम्पनीलाई अस्वाभाविक लाभ पुगेको हो वा होइन भन्ने तथ्यसमेत अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्ने देखिन्छ।
सुजल डेरीसँग जोडिएको अनुसन्धान ५० टन बटरको कारोबारमा मात्रै सीमित नरहेको स्रोतको दाबी छ । डीडीसीका अन्य दुग्धजन्य पदार्थको कारोबार, कर्मचारीसँगको सम्भावित मिलेमतो र लामो समयसम्म भुक्तानी नभएको विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको बताएको छ । सामान बिक्री गरेपछि रकम समयमै असुल हुन नसक्दा सार्वजनिक संस्थानको नगद प्रवाह र आर्थिक अवस्थामै असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बक्यौता रहँदारहँदै कारोबार कसरी अघि बढ्यो र रकम असुलीका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूले के पहल गरे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सीआईबीले संस्थानको आर्थिक विवरण, खातापाता र कारोबारसम्बन्धी कागजात परीक्षण गरी वास्तविक बक्यौता तथा सम्भावित आर्थिक क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको बताइएको छ । अनुसन्धानले कारोबारको वास्तविक अवस्था, भुक्तानी प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अधिकारीहरूको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।
डीडीसीमा भएको भनिएको कुल १२ करोड १० लाख रुपैयाँको अनियमिततामध्ये करिब ५ करोड रुपैयाँ सुजल डेरीसँग सम्बन्धित कारोबारबाट भएको हुन सक्ने अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ । यसले संस्थानको आर्थिक कारोबारमा देखिएका शंकास्पद पक्ष र निजी कम्पनीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सम्बद्ध कम्पनी अनुसन्धानमा जोडिएपछि यो प्रकरणप्रति सार्वजनिक चासो पनि बढेको छ । तर कुनै कम्पनीसँगको सम्बन्ध वा अनुसन्धानमा नाम जोडिँदैमा सम्बन्धित व्यक्तिको कसुर स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि कारोबारमा संलग्नता, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका र अन्य प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालिनुपर्छ ।
डीडीसी र सुजल डेरीबीचको कारोबार, बक्यौता तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे यसअघि पनि सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। ग्लोबल नागरिकले समेत यस विषयमा लामो समयदेखि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ। सार्वजनिक संस्थानको कारोबारमा शंकास्पद गतिविधि देखिँदा समयमै छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन नसकेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने हुन्छ ।
अब सीआईबीको अनुसन्धानले ५० टन बटरको वास्तविक खरिदबिक्री मूल्य, बजार मूल्यसँगको अन्तर, भुक्तानीको अवस्था, मूल्य निर्धारणको आधार र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। संस्थानलाई क्षति पुर्याएर निजी कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी कारोबार भएको पुष्टि भएमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
डीडीसीको सम्पत्ति र रकम सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गर्नु संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको दायित्व हो । आर्थिक अनियमितता पुष्टि भएमा दोषीमाथि कारबाहीसँगै राज्यलाई पुगेको क्षति असुल गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्छ ।
